बारा , भदौ २८ –
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको ‘दुई वर्षमा बन्ने बाटो डेढ वर्षमै बन्नुपर्यो’ भन्ने चुनावी नारालाई बाराको दुधौरा पुल निर्माणको अवस्थाले चुनौती दिएको छ। तीन वर्षमा निर्माण सक्ने लक्ष्य राखिएको पुल सम्झौताको करिब सात वर्ष पुग्दा पनि पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।
निजगढ–पथलैया सडकखण्डमा पर्ने पुलको बाँकी काम नदीजन्य पदार्थको प्रयोगलाई लिएर जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका र निर्माण कम्पनी महादेव/खिम्ती/हीराचन जेभीबीचको विवादका कारण प्रभावित भएको हो। उपमहानगरपालिकाले अनुमति नलिई दुधौरा खोलाबाट चार हजार ४६२ घनमिटरभन्दा बढी ग्राभेल उत्खनन गरेको आरोप लगाउँदै निर्माण कम्पनीसँग मूअकरसहित १६ लाख दुई हजार रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व तथा जरिवाना माग गरेको छ।
निर्माण कम्पनीका ठेकेदार रवि सिंहले भने आफूहरूले अवैधरूपमा नदीजन्य पदार्थ प्रयोग नगरेको दाबी गर्दै पुलको काम पूरा भइसकेपछि उपमहानगरपालिकाले अनावश्यक विवाद खडा गरेको बताएका छन्। विवाद समाधान नभएपछि पुल सञ्चालनको प्रक्रिया समेत अघि बढ्न सकेको छैन।
यसअघि पुस र फागुन मसान्तसम्म पुल सञ्चालनमा आउने बताइए पनि समयसीमा पूरा हुन सकेन। जेठमा आएको बाढीले डाइभर्सन बगाएपछि बेलीब्रिजसमेत बन्द हुँदा यात्रु तथा चालक जोखिम मोलेर निर्माणाधीन पुलबाट आवतजावत गर्न बाध्य भएका छन्।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सम्झौता भएको पुल चार लेन, ९० मिटर लामो र दुई स्पानको छ। निर्माणका लागि मूअकरबाहेक १५ करोड २२ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। स्थानीयले सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गरी विवाद तत्काल समाधान, पुलको अन्तिम परीक्षण र सुरक्षित सञ्चालनको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्।
साभार : प्रतीक दैनिक
