बारा । बारागढी गाउँपालिकामा सवारी साधन तथा अन्य सम्पत्ति मर्मतसम्भारका नाममा २० लाख रुपियाँ खर्च भए पनि त्यसको आवश्यक अभिलेख र प्रमाण उपलब्ध नभएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
गाउँँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा सवारी साधन मर्मत खर्च शीर्षक २२२१३ मा २० लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । विनियोजित रकममध्ये २० लाख रुपियाँ नै खर्च भएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर, उक्त रकमबाट कुन–कुन सवारी साधन वा सम्पत्ति मर्मत गरियो, के–कस्तो समस्या मर्मत गरियो, मर्मतका लागि कहिले आदेश दिइयो, कहिले मर्मत सम्पन्न भयो र मर्मतपछि कसले जाँच गरी भुक्तानीका लागि सिफारिस गर्रुयो भन्ने विवरण स्पष्ट हुने अभिलेख लेखापरीक्षणका क्रममा पेश हुन सकेन ।
सरकारी लेखा फारामअनुसार कुनै सवारी साधन वा अन्य सरकारी सम्पत्ति मर्मत गर्नुअघि मर्मत आवेदन तथा आदेश फाराम ४१४, मर्मत सम्पन्न फाराम ४१४(क) र मर्मत अभिलेख खाता फाराम ४१५ प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
मर्मत गर्नुअघि सम्बन्धीत सम्पत्तिमा यसअघि भएको मर्मत खर्च, उपलब्ध बजेट तथा आवश्यकताको विश्लेषण गरी स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । स्वीकृति प्राप्त भएपछि मर्मत कार्य सम्पन्न भएरनभएको जाँच गरी त्यसको आधारमा भुक्तानी गर्नुपर्ने र मर्मत गरिएका सम्पत्तिको छुट्टाछुट्टै अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर बारागढी गाउँँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा २० लाख रुपियाँँ मर्मत खर्च गरेको देखाए पनि सो खर्चसँग सम्बन्धीत आवश्यक अभिलेख उपलब्ध गराउन नसकेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बारागढी गाउँँपालिकाका अध्यक्ष अशोक जैसवाल रहेको उक्त पालिकामा लेखापरीक्षणका क्रममा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुनिल केसरीले पालिकामा एउटा सवारी साधन रहेको र एउटा जिप भाडामा लिएको मौखिक जानकारी गराएको उल्लेख छ । तर अन्य सवारी साधन तथा स्थिर सम्पत्तिसम्बन्धी विवरण भने पालिकाले उपलब्ध नगराएको प्रतिवेदनमा जनाएको छ ।
महालेखापरीक्षणका क्रममा जिन्सी निरीक्षण तथा जिन्सी निरीक्षण प्रतिवेदनसमेत माग गरिएकोमा पेश हुन नसकेको उल्लेख छ । यसले गाउँँपालिकाको मर्मत खर्चको वास्तविकता र उपयोगितामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
कुन सम्पत्तिको कुन भाग मर्मत गरिएको हो भन्ने विवरणसमेत स्पष्ट नगरी मोटर पाट्र्सको बिजकका आधारमा २ लाख २९ हजार रुपियाँँ भुक्तानी गरिएको पाइएको छ ।
मर्मत अभिलेखमा मर्मत गरिने सम्पत्तिको इन्जिन नम्बर, स्पेसिफिकेसन, मर्मत आवेदनकर्ताको नाम, मर्मत गरिएको मिति तथा मर्मतको विवरणलगायतका आवश्यक जानकारी उल्लेख हुनुपर्ने भए पनि ती विवरणबिनै खर्च देखाइएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
