परवानीपुर,१९ जेठ/ नेपाल सरकारले जेठ १५ गते ल्याएको अगामि आव २०८१/०८२ को लागि बजेटको आर्थिक विधेयकमा कच्चा दालको गेडागुडी आयातमा लगाएको १० प्रतिशत आयकरको उद्योगीहरुले विरोध गरेका छन्। नेपाल चामल तेल दाल संघले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको यस्तो रवैयाको विरोध गरेका हुन्। संघका अध्यक्ष कुमुद दुगडद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा नेपाल सरकारले दाल उद्योगको आवश्यक पर्ने कच्चा दालको गेडागुडी आयातमा लगाइएको थप १० प्रतिशत अग्रिम आयकर सान्दर्भिक नदेखिएकोले सो व्यवस्था सशोधन गर्नू पर्ने आवश्यक रहेको माग गरेका छन्। हाल दाल उत्पादनको कच्चा पदार्थ आयातमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल रहेको छ।
त्यसलाई पनि ५ प्रशितमा झार्न उद्योगीले विभिन्न मञ्चमा माग गर्दै आएका थिए। तर सरकारले कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार महसुल घटाउनकाु साटो अग्रिम आयकर १० प्रतिशत लगाउदा दाल उद्योगी मर्कामा पर्ने र उद्योग बन्द हुने अवस्था आउने भएकोले यस्तो नीतिलाई समयमा नसच्चाए आफुहरु उद्योगको ताला लगाएर सरकारलाई साचो बुझाउने तयारीमा रहेको वीरगंजस्थित रुगंटा प्रोसेसिङ इण्डष्ट्रिजका सञ्चालक नारायण रुगंटाले बताए।
उनले सरकारले आर्थिक विधेकमा व्यापारिक प्रयोजनको लागि भने तापनि उद्योग र ट्रेडिङ प्रयोजन नखुलाएकोले सोही नीतिलाई टेकेर भन्सार अधिकारी र अन्य निकाले दाल उद्योगीसंग सो कर लिने त्रास पैदा भएको समेत उनले बताए। सो कर लागु भए दाल आयातमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल र १० प्रतिशत अग्रिम आयकर गरी कुल ४० प्रतिशत कर आउने त्यसमा पनि ढुवानी र अन्य जोडदा करिब ४० प्रतिशतभन्दा बढि खर्च आउने भएकोले सरकारले नै दालको मूल्य बढाउन तत्पर रहेको बताइएको छ। उनले यस्तो नीति लागु हुदाF अबैध दाल तस्करी बढने,सरकारले राजस्व गुम्ने,रोजागरीमा प्रत्यक्ष असर पर्ने,उपभोक्ताले गुणस्तरीय दाल पाउदैनन्,दालको मूल्य बढदा मुद्रास्फिर्तिमा प्रत्यक्ष असर पर्ने समेत उद्योगीको चिन्ता छ। नेपालमा ३५ अर्बको लगानीमा ३५ वटा ठुला दाल उद्योग सञ्चालनमा छन् भने ५ हजार भन्दा बढिले रोजगारी पाएका छन्। तसर्थ सो नीति तत्काल सुधार गर्नू पर्ने आवश्यक रहेको देखिएको छ।