वीरगंज, १८ मंसिर । वीरगंजको मुख्य सडक (मेनरोड) विस्तारको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा मंगलवार पेसी चढेर सुनुवाइ भएपनि मेनरोड विस्तारबारे सर्वाेच्च अदालतले कुनै ठोस फैसला गरेको छैन ।
मंगलवार सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलाशले वीरगंजको मेनरोड विस्तारबारे विचाराधिन मुद्दामा सुनुवाई गर्दै त्रिभुवन राजपथको एलाइमेन्ट परिवर्तबारे नेपालको सरकारको मन्त्रिपरिषदले विगतमा गरेको निर्णय प्रगति वारे लिखित जानकारी गराउन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई पत्र लेख्ने आदेश मात्रै गरेको वीरगंज महानगरपालिकाका अधिवक्ता धनबहादुर थापाले जानकारी दिए ।
काठमाडौंमै रहेका अधिवक्ता थापाले टेलिफोन सम्पर्कमा मंगलवार मेनरोड विस्तार वारेको विचाराधिन मुद्दामा सर्वाेच्चमा सुनुवाई भयो । सुनुवाईपछि माननिय न्यायाधीशद्वयको इजलाशले हाल त्रिभुवन राजपथ कायम रहेको गण्डक चोकदेखि घण्टाघरहुदैं मितेरी पुलसम्मको सडकको एलाइमेन्ट चेन्ज गरेर परवानीपुरदेखि आइसिपीसम्मको सडकलाई त्रिभुवन राजपथ कायम गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयको प्रगति के छ ? त्यसबारे भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर सोध्ने आदेश मात्रै गरेको छ ।’
मन्त्रालयबाट त्यसवारे लिखित जवाफ आएपछि मात्रै मेनरोड विस्तार वारे विचाराधिन मुद्दामा सर्वाेच्चले फैसला गर्ने सम्भावना रहेको अधिवक्ता थापाले बताए । २०७२ सालमा मन्त्रिपरिषद बैठकले त्रिभुवन राजपथको एलाइमेन्ट परिवर्तन गरेर परवानीपुरदेखि आइसिपीसम्मको ६ लेनको व्यापारिक राजमार्गलाई त्रिभुवन राजपथ कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गत पर्ने वीरगंजको गण्डक चोकदेखि–मितेरीपुल सम्मको मेनरोड २५–२५ मिटर विस्तार गर्ने सडक विभागको निर्णय विरूद्ध सर्वाेच्च अदालतमा परेको मुद्दाको मंगलवार २६औं पटकको पेसीमा सुनुवाई भएको हो । २०६९ सालमै सडक विभागले मेनरोड विस्तार गर्ने निर्णय गरेको भएपनि त्यसक्षेत्रमा पर्ने घरधनीहरूले उक्त निर्णय विरूद्ध अदालतमा मुद्दा हालेका थिए ।
