वीरगज,२० जेठ ।
वीरगज महानगरकाको श्रीसिया नदि अन्र्तगत ईटीयाही र मनियारी गाउँ जोडने गैयाघाटको पुल १० बर्षदेखी अलपत्र अवस्था रहेको समाचार प्राप्त भएको छ । सो पुल निर्माण गर्न सडक बिभागले २०७३ असार ३१ गते देखी डीएस, मोना कन्ट्रक्सन/जेभीले जिम्मा पाएका छन । २ बर्षभित्र निर्माण कार्य सम्पन गर्नु गर्ने शर्तमा कन्ट्रकसन कम्पनिले रु ९ करोड ६६ लाखमा ठेक्का हात पारेको देखिन्छ । तर अहिलेसम्म पुल निर्माणको भौतिक प्रगती ४५ प्रतिशत भएको सडक कार्यलय हेटौडाको ईन्जिनीयर रन्जित साहको भनाई छ ।
भौतीक प्रगतीको अधारमा निर्माण कम्पनिलाई आर्थीक भुक्तानी भएको ई. साहको भनाई छ । समयमा काम गर्न नसकेपछि केही बर्षसम्म म्याद थपमा सरकारले रोक लगाएको थियो । पछि सरकारमा चर्को दवाव बढेपछि देशभरीमा रहेका अधुरो योजनाहरुको अन्तिम पटक म्याद २०८२ असारसम्म थपेको बताए । तर यसबर्ष पनि कुनै हाल्तमा पुल निर्माण नहुने अवस्थामा छ । ठेक्दारले पुल निर्माणको क्रममा लगाएका फलामे रडहरु काटेर चोरी हुन थालेको स्थानियहरुको भनाई छ ।
पुल निर्माणका जिम्मा पाएका डीएस र मोना कन्ट्रक्सनका दुवै प्रतिनिधीसंग सम्पर्क गर्दा दुईजना एकअर्का प्रति आरोप लगाउदै पछिएका थिए । स्थानिय ठेक्दार मोना कन्ट्रक्सनका प्रतिनिधी मुकेश चौरसियासंग बुझदा आफु काम गरिहेको अवस्थामा केही दिन देखी आफुलाई पाखा लगाई डिएस कम्पनिले आफै गरिहेको दावी गरे । सोही बिषयमा डिएस कन्ट्रक्सनका संचालक निपेन्द्र कार्कीसंग बुझदा सो पुल निर्माण गर्नका लागी हाम्रो कन्ट्रक्सन जेभीमा रहेको बताए । स्थानिय प्रतिनिधी मोना कन्ट्रक्सन रहेको बताए । समयमा काम गरेन्न,म करावहीबाट बाच्नका लागी आफुले काम गरिहेको बताए । केही काम बाँकी रहेको पानी पर्ने समय भएकोले रोकिएको बताए ।
तर मोना कन्ट्रक्सनको गैरजिम्मेबारी ढगले काम गरिएको बताए । अहिले आफु निर्दोश रहेको दावी गर्नु गल्त भएको कार्कीको भनाई थियो । पुलको वारिपारीसम्म कालोपत्रको काम समेत भईसकेको छ । पुलको निर्माण कार्य सम्पन नभएको कारण आवत आवतजावतमा कठीनाई भईरहेको नेकपा एमालेका नेता बिचारी यादवले बताए । आफु संसद भएको बेलामा पुल निर्माण गर्न पहल गरेको र आफुनै नै पुलको शिल्यनास समेत गरेको बताए ।तर ठेक्दारहरुको आपसी बिवादको कारण काम रोकीएको बिषयमा सडक बिभागसम्म पुगी जानकारी गराएको बताए । स्रोतका अनुसार पुल ठेक्का हुदा कार्यम्पन गर्नेसम्म रकम सडक बिभागमा थियो । तर ती कम्पनिले समयमा काम गरेन सरकारले रकम फिर्ता लगेको बताए । ३ बर्षदेखी नेपाल सरकारले देशका कुनैपनि पुलमा रकम दिईरहेका छैन । ठेक्दारले काम आफनै रकमले काम सम्पन गरि आएमा भुक्तानी दिने सरकारको निर्णय रहेको छ ।
