काठमाडौं । रसुवामा १० भदौमा आएको बाढीले ३३८ वटा ट्रक तथा कन्टेनर हराएको परिमार्जित विवरण सार्वजनिक भएको छ । नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघले यातायात व्यवस्था विभागलाई सो विवरण उपलब्ध गराएको छ । बाढीमा सवारीसाधनसँगै ४४१ चालक, सहचालक तथा व्यवसायी सम्पर्कविहीन भएका छन् ।
भोटेकोशी बाढीबाट सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको विवरण संकलन गर्ने क्रममा यातायात व्यवस्था विभागले सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय, निजी संघसंस्था, सञ्चारमाध्यम, अनुसन्धानकर्ता तथा सरोकारवालासँग क्षतिको तथ्याङ्क माग गरेको थियो । विभागले असोज २ गते सूचना जारी गर्दै सात दिनभित्र क्षतिसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको थियो ।
विभागको उक्त आग्रहपछि नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघले क्षतिको विवरण पठाएको हो । महासंघले विभिन्न सदस्य संघ, समिति तथा कम्पनीबाट संकलन गरेको विवरण विभागलाई उपलब्ध गराएको जनाएको छ ।
महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र विक्रम बानियाँले भदौ १० गते बिहान चीनको तिब्बती भू–भागबाट आएको बाढीका कारण टिमुरे क्षेत्रमा ठूलो क्षति हुँदा मालवाहक सवारीसाधन तथा त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरू सम्पर्कविहीन भएको बताए । उनले यातायात व्यवस्था विभागले क्षतिको यकिन विवरण संकलन गर्न आग्रह गरेपछि महासंघले सदस्य संस्थाबाट प्राप्त विवरण संकलन गरी पठाएको जानकारी दिए ।
विवरणअनुसार नेपाल ट्रक कन्टेनर ढुवानी सेवा प्रालि, लोकन्थलीका २१७ वटा ट्रक तथा कन्टेनर र २५१ जना चालक, सहचालक तथा व्यवसायी सम्पर्कविहीन छन् ।
नारायणी यातायात व्यवसायी संघ हेटौँडाका ५८ वटा ट्रक तथा कन्टेनर र ७८ जना, तराई यातायात व्यवसायी संघ सिमराका २१ वटा सवारीसाधन र ३५ जना तथा ट्रक यातायात व्यवसायी संघ नेपाल, बल्खुका १० वटा कन्टेनर र २० जना सम्पर्कविहीन रहेको विवरणमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी गण्डकी ट्रक व्यवसायी संघ पोखराका २१ वटा ट्रक तथा कन्टेनर र ३४ जना तथा पश्चिमाञ्चल यातायात व्यवसायी समिति बुटवलका ११ वटा कन्टेनर र २२ जना सम्पर्कविहीन रहेको महासंघले जनाएको छ ।
नेपाल ट्रक कन्टेनर व्यवसायी संघका अध्यक्ष अर्जुनबहादुर सापकोटाका अनुसार थप विवरण संकलन हुने क्रम जारी रहेकाले बेपत्ता सवारीसाधन तथा व्यक्तिको संख्या अझै बढ्न सक्नेछ ।
महासंघ अध्यक्ष बानियाँले प्राप्त विवरण प्रारम्भिक भएकाले थप तथ्याङ्क आएमा त्यसलाई समेत समेटिने बताए । उनका अनुसार बाढीबाट भएको क्षतिको यकिन विवरण संकलनसँगै प्रभावित व्यवसायी तथा परिवारको राहत, क्षतिपूर्ति र पुनर्स्थापनाका विषयमा समेत सरकारले आवश्यक पहल गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
