वीरगज, १३ भाद्र । नेपाल शिक्षक महासंघले बिगतमा सरकारसँग भएको सहमती अनुसार शिक्षा विधेयकलाई तत्काल संसदबाट पारित गराउन दवाव स्वरुप पुन आन्दोलनको कार्यक्रम सुरु गरेको छ ।
सोही अनुरुप पर्सा संगठनले स्थानिय सरकार वीरगज महानगरको कार्यलय अगाडी धर्ना दिदै ज्ञापन बुझाएका छन । माग पुरा नभए अव आन्द्योलनलाई झन कडा बनाउने चेतावनी दिएका छन । ज्ञापन पत्रमा महासंघका अनुसार २०७५मा ३० बुन्दे,, २०७८मा ५१ बुन्दे र २०८०मा ६ बुन्दे सहमति नेपाल सरकारसँग भएको थियो । ती सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्दै विद्यालय, विद्यार्थी र शिक्षक–कर्मचारीमैत्री शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्ने मागसहित २०८१÷८२ सालमा पुनः ठूलो आन्दोलन भएको स्मरण गराएको छ ।
झन्डै तीन महिना (८९ दिन) लामो संघर्षपछि २०८१ साल चैत २० गतेदेखि २९ दिनसम्म काठमाडौंमा केन्द्रीत शैक्षिक सडक आन्दोलन भएको त्यसको परिणामस्वरूप २०८२ साल वैशाख १७ गते सरकार र महासंघबीच सहमति भई मन्त्रिपरिषद्ले ९ बुँदे निर्णय गरेको थिया। त्यस क्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति र सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस तथा नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतकहरूले विगतका सहमति मध्यनजर गर्दै २०८२ साल असार १५ भित्र प्रतिनिधि सभाबाट शिक्षा विधेयक पारित गर्ने लिखित प्रतिवद्धता समेत गरेका थिए । तर शिक्षकहरुको माग अहिलेसम्म थयावत रहेकोले महासंघको भनाई छ । शिक्षा विधेयक अझै पारित नभएकाले महासंघले आन्दोलनका कार्यक्रम पुनः सार्वजनिक गरेको प्रेश बिज्ञपतिमा उलेख गरेको छ । जारी गर्नुपर्ने मागसहित २०८१÷८२ सालमा आन्दोलन गरिएको थियो। झन्डै तीन महिना (८९ दिन) चलेको सो आन्दोलनको उत्कर्षमा २०८१ साल चैत २० गतेदेखि २९ दिनसम्म काठमाडौंकेन्द्रित शैक्षिक सडक आन्दोलन सञ्चालन भएको थियो।
यसै क्रममा २०८२ साल वैशाख १७ गते नेपाल सरकार र महासंघबीच सहमति भई मन्त्रीपरिषद्ले नौ बुँदे निर्णय गरेको थियो। त्यतिबेला शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति तथा सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतकहरूले पनि विगतका सहमतिलाई मध्यनजर गर्दै २०८२ साल असार १५ गतेभित्र प्रतिनिधि सभाबाट शिक्षा विधेयक पारित गराउने लिखित प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। सोही आधारमा महासंघले आन्दोलन स्थगित गरेको थियो।
तर, शिक्षा विधेयक अझै पारित नभएकाले महासंघले पुनः आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ। हाल प्रचारात्मक चरणको आन्दोलन जारी रहेको बताउँदै महासंघले सरकारलाई शीघ्र पहल गर्न चेतावनी दिएको छ।
महासंघका अनुसार, “यदि अब पनि सरकार गम्भीर नभई समस्या समाधानका लागि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा आवश्यक पहल भएन भने महासंघ दोस्रो चरण अन्तर्गत अत्यन्त कडा कार्यक्रमसहित आन्दोलनमा होमिनेछ। त्यसबाट सिर्जना हुने परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारकै हुनेछ।”
