अनन्तराज न्यौपाने
विराटनगर। जेनजी विद्रोहपछि अर्थमन्त्री भएका रामेश्वर खनालले घुँडे बिल र सन्दर्भ मूल्यसूची (डेटाबेस)को अन्त्य भएको घोषणा गर्दै विराटनगर भन्सारमा अनलाइन मूल्यांकन प्रणालीको उदघाटन गरेका थिए। असोज ८ का हिसाबले यस प्रणालीको परीक्षण उद्घाटन भएको एक महिना कटिसकेको छ।
तर, विराटनगर भन्सारले व्यापारिक वस्तुको जाँचपासमा डेटाबेस नै पछ्याइरहेको र औद्योगिक वस्तुको मात्र कारोबार मूल्यलाई मात्र मान्यता दिइरहेको आरोप सरोकारवालाले लगाएका छन्।
पूर्वका व्यवसायीले भन्सार कार्यालयले व्यापारिक प्रयोजनका लागि आयातित वस्तुका कारोबार मूल्यलाई अस्वीकार गर्दै खनालबाट खारेज घोषित डेटाबेस नै सक्रिय बनाएको बताएका हुन्। भन्सार कार्यालयले तयारी पंखाबत्ती लगायतका इलेक्ट्रिक सामान, कपडा, टाइल्स, मार्बल, हार्डवेयर, किचनवेयर र बाथवेयरका सामग्री, शृंगार प्रसाधन (कस्मेटिक) सामग्री, ग्यास लाइटर, अल्मुनियम प्रोफाइल लगायतका व्यापारिक वस्तुमा अझै पनि आयातित मूल्यलाई मान्यता दिएको छैन।
विराटनगर भन्सार एजेन्ट संघका अध्यक्ष देवकी शर्माले भन्सार कार्यालयले व्यापारिक र औद्योगिक प्रयोजनका वस्तुमा छुट्टाछुट्टै व्यवहार गरेको भन्दै असन्तोष व्यक्त गरे। विराटनगरमा परीक्षणका लागि कार्यान्वयनमा ल्याइएको अनलाइन प्रणालीले ३ महिनायता जाँचपास भएका मूल्यको विश्लेषण गर्दछ र सम्भावित कारोबार मूल्य देखाउँछ।
जस्तै कुनै कम्पनीले सिसाको कपको आयात गरेको छ भने अनलाइन मूल्यांकन प्रणालीले ३ महिनायता यस्तै कप कुन भन्सार नाकाबाट कति मूल्यमा जाँचपास भएको छ भनेर अध्ययन र विश्लेषण गर्दछ। यसका आधारमा कार्यालयले आयातित वस्तुको भन्सार मूल्य कायम गर्दछ।
व्यवसायीको प्रश्न छ, ‘यसरी ३ महिनायता त सबै जाँचपास डेटाबेसमै टेकेर भएका छन्। यस आधारमा अनलाइन मूल्यांकन प्रणालीले पनि डेटाबेसकै मूल्य कायम गरिरहेको छ। अहिले पनि त्यही पुरानै आधारमा जाँचपास हुने हो भने अनलाइन प्रणालीको अर्थ नै के भयो र?’
संघका अध्यक्ष शर्माले पनि अनलाइन प्रणालीले डेटाबेसकै मूल्य देखाइरहेको र भन्सार प्रशासनले त्यसैलाई आधार बनाएको बताए।
शर्माको जिकिर छ, ‘जबकि अर्थमन्त्री खनालले उदघाटनका दिन अबदेखि भन्सार कार्यालयले बिलमूल्यलाई मान्यता दिएर जाँचपास गर्ने र त्यसपछिको कारबाही भन्सार जाँचपास परीक्षण कार्यालय (पीसीए)ले गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो। तर, अर्थमन्त्री खनालले भनेअनुसार जाँचपास गरिएको छैन।’
उनले आगामी मंसिर २२ देखि लागू हुने नयाँ भन्सार ऐनले भन्सार मूल्यमा गरिने जरिवानाको रकमलाई वृद्धि गरेर शतप्रतिशत बनाएको हुँदा आयातकर्ताको मनोबल अझ खस्किएको बताए।
‘अनलाइन मूल्यांकन सुरु भयो भनेर व्यवसायीले ढुक्क भएर आयात गर्न सकेका छैनन्। किनकि आयातकर्ताले घोषणा गरेको मूल्यलाई भन्सार प्रशासनले स्वीकार गरेन भने जति महसुल लाग्छ, अब नयाँ भन्सार ऐनअनुसार त्यसको शतप्रतिशत जरिवाना हुने भएको छ। यो प्रावधान मंसिर २२ देखि लागू हुनेछ। साविकको ५० लाई बढाएर शतप्रतिशत बनाइएको छ,’ अर्का भन्सार एजेन्ट विनोद पोद्दारले भने।
एजेन्ट पोद्दारले कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिने घोषणाका साथ अनलाइन प्रणालीको आरम्भ गरिए पनि पहिलेको डेटाबेस नै सक्रिय हुँदा र ५० प्रतिशत जरिवाना रकमलाई पनि दोब्बर पारिएका कारणले आयातकर्ता हच्किएको उल्लेख गरे।
अध्यक्ष शर्माका अनुसार यसअघि सबै भन्सार कार्यालयले ग्यास लाइटर डेटाबेसअनुसार प्रति गोटा ६० सेन्टमा पास गरेका छन्। जबकि चीनमा यसको मूल्य ३५ देखि ४० सेन्ट छ।
यता असोज ८ देखि लागू भएको अनलाइन मूल्यांकन प्रणालीले ३ महिनायताको मूल्य ६० नै देखाउँछ र भन्सारले पनि ६० छाड्दैन। त्यसैले परिवर्तनको खासै अनुभव भएको छैन।
त्यस्तै, डेटाबेसमा सिलिङ पंखाको मूल्य भारु ७०० राखिएको छ र लामो समयदेखि यही मूल्यमा जाँचपास भइरहेको छ। सस्ता ५-६ सय प्रति गोटाका सस्ता सिलिङ पंखाको पनि आयात हुन्छ। तर, अनलाइन प्रणालीले ७०० भन्दा कम मूल्यका सिलिङ पंखाको कारोबार मूल्य स्वीकार नगरेको र आफूले जरिबाना तिर्नुपरेको एक आयातकर्ताले बताए।
झ्यालढोकामा प्रयोग गरिने अल्मुनियम प्रोफाइलमा पनि यस्तै समस्या भएको व्यवसायीको भनाइ छ। चीनबाट अल्मुनियम प्रोफाइल टनको २६ सय डलरमा आउँछ तर डेटाबेसमा ३२ सय डलर भएको हुँदा लामो समयदेखि ३२ सयमै जाँचपास भइरहेको छ। यसका कारण अनलाइन मूल्यांकन प्रणालीले २६ सय डलर स्वीकार गर्दैन। कसैले २६ सय डलरको बिलबिजकमा आयात गरेमा उसले लाग्ने महसुलको ५० प्रतिशत जरिबाना तिरेर छुटाउन पर्छ। यही जरिवानाको रकम मंसिर २२ देखि शतप्रतिशत हुनेछ।
अमर हार्डवेयरका अमित सिंघलले अनलाइन मूल्यांकन प्रणाली सुरु भएपछि आफूले टाइल्सको आयात नगरेको जानकारी दिए।
सिंघलले भने, ‘भन्सारको डेटाबेसमा हामीले आयात गर्ने टाइल्सको मूल्य प्रति वर्गमिटर भारु ३१० छ। लामो समयदेखि यही मूल्यमा जाँचपास हुँदै आएको छ। तर, यसको वास्तविक मूल्य प्रति वर्गमिटर भारु २१५ हो। नयाँ सुरु भएको अनलाइन प्रणालीले कारोबार मूल्यलाई स्वीकृत नगरी डेटाबेसको पुरानै मूल्य कायम गर्छ भन्ने जानकारी भएपछि हामीले आयात गरेका छैनौँ।’
संघका अध्यक्ष शर्माले हरेक भन्सार कार्यालयमा आयातित वस्तुको मूल्य कति हो भनेर ठहर गर्ने फाँट नै खडा गर्नुपर्ने बताए।
उद्योगमा छैन समस्या
औद्योगिक प्रयोजनका वस्तुमा भने अनलाइन मूल्यांकनबाट केही समस्या नभएको पाइएको छ।
यसअघि डेटाबेसमा महँगो मूल्य कायम गरिएका तर यथार्थमा सस्तो मूल्यमा आयात गरिने कच्चा र सहायक कच्चा पदार्थको जाँचपासमा लफडा हुने गर्दथ्यो। यस्तो प्रकरणमा भन्सार कार्यालयले डेटाबेसकै मूल्य कायम गरेर उद्योगलाई जरिवाना समेत गर्दथ्यो।
तर, अनलाइन मूल्यांकन प्रणाली लागू भएपछि यस्तो समस्या सकिएको छ। आयातकर्ताले घोषणा गरेका मूल्यमै औद्योगिक प्रयोजनका वस्तु छुट्न थालेका छन्।
औद्योगिक प्रयोजनका वस्तु अन्तर्गत सबैभन्दा झन्झट कोइलामा हुनेगर्थ्यो। भन्सार विभागले डेटाबेसमा कोइलाको मूल्य किलोको भारु ८ कायम गरेको छ। तर, कतिपय उद्योगले ब्वाइलरका लागि आयात गर्ने कोइला भारु ५ मा आयात गर्दथे। यता भन्सार कार्यालयले यस्ता उद्योगलाई जरिवाना तिराएर जाँचपास गर्दै आएको थियो।
शारडा समूहको प्रिमियर अर्गानिक्सका सञ्चालक प्रदीप शारडाले आफूले ब्वाइलरका लागि आयात गर्ने कोइलामा अब मूल्यांकनको समस्या नरहेको पुष्टि गरे। उद्योगी शारडाका अनुसार असोज ८ यता भन्सार कार्यालयले बिकबिजकलाई मान्यता दिएर सोहीअनुसार जाँचपास गरिरहेको छ। पहिलेजस्तो जरिवाना तिर्नुपरेको छैन।
उद्योग संगठन मोरङका कोषाध्यक्ष पारस लुनियाँले पनि एलसी मार्फत् आयात गरिएका औद्योगिक कच्चा र सहायक कच्चा पदार्थको भन्सार मूल्यांकनमा हुने गरेको समस्याको अन्त भएको बताए।
सबै बिलले मान्यता पाउँदैनन् : भन्सार
भन्सार कार्यालयले अनलाइन मूल्यांकन प्रणाली लागू भएको भन्दैमा सबै बिलले मान्यता नपाउने स्पष्ट पारेको छ। विराटनगर भन्सारका प्रमुख उमेश श्रेष्ठका अनुसार आयात गरिएको भन्दैमा सबै अवस्था, स्थान र प्रकारका बिलबिजकलाई मान्यता दिन सकिँदैन।
‘जस्तै भारतमै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी र उद्योग पनि छन्। त्यस्ता प्रतिष्ठित उद्योग वा कम्पनीबाट वस्तु आयात गरिएको रहेछ भने त्यस्ता बिलले मान्यता पाउँछन्। सामान्य हाटबजार र असंगठित, सस्ता तथा खुद्रे बजारबाट आयातित सामग्रीका बिल परीक्षण र अनुसन्धानमै हुन्छन्। तिनको अध्ययन गरिन्छ,’ प्रमुख श्रेष्ठले भने।
श्रेष्ठका अनुसार अनलाइन मूल्यांकन प्रणालीको आसय, उद्देश्य र मर्म भनेको बिलमूल्यलाई मान्यता दिने होइन। बरु घोषणा गरिएको वस्तु अन्य भन्सार कार्यालयबाट समेत ३ महिनायता कुन मूल्यमा जाँचपास भएको छ भनेर अध्ययन र विश्लेषणका साथ निष्कर्ष निकाल्नु हो।
उनले भने, ‘संसारभरि सबै प्रकारका बजार छन् र निर्यातकर्ता पनि छन्। आयातकर्ता पनि सबै प्रकारका छन्। तर, सबै बजार र निर्यातकर्ताले जारी गरेका बिलबिजकलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्न सकिँदैन। यसमा अनलाइन मूल्यांकन पद्धति प्रभावकारी हुनेछ।’ २०८२ कात्तिक १३ गते
