वीरगंज , २४ फागुन –
सर्वोच्च अदालतले त्रिभुवन राजपथ (काठमाडौँ–पथलैया–वीरगञ्ज) अन्तर्गत वीरगंज सडक विस्तार सम्बन्धी रिट निवेदन पूर्ण रूपमा खारेज गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गरेको छ।
अदालतले सडक विस्तारलाई कानुनसम्मत ठहर गर्दै जग्गाधनीहरूको सम्पत्ति हक र क्षतिपूर्ति माग अस्वीकार गरेको छ।
फैसलासँगै सडक विभागले सडक विस्तारको काम छिट्टै सुरु गर्न सक्ने भएको छ।
अदालतले सार्वजनिक सडक ऐन र राजमार्ग निर्माण ऐनको आधारमा सडक सीमा कायम रहेको र वैकल्पिक मार्गले मूल सडकको सीमा घटाउने छैन भन्ने स्पष्ट पारेको छ।
सडक विस्तारले यातायात सुविधा बढाउने र दुर्घटना घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।
