चालु आर्थिक वर्षमा कार्यालयले मुख्य नहरतर्फ पर्सामा छ किलोमिटर र बारामा पाँच किलोमिटर सरसफाइ तथा मर्मतसम्भार थालेको छ ।
कार्यालयका प्रमुख मनोजप्रसाद पटेलका अनुसार नहरमा माटोसहितको गेग्र्यान थुप्रिँदै जाँदा नहरको आकार खुम्चिँदै गएको थियो । “मुख्य नहरमा कार्यालयकै उपकरण र जनशक्ति परिचालन गरेर सरसफाइ गरेका छौं,” उहाँले भन्नुभयो, “ नहर वरपर स्थानीयले गरेको अतिक्रमणका कारण निकालिएको फोहोर व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ ।”
नहर आसपासको जग्गा अतिक्रमण हुँदा नहरबाट निकालिने माटो, बालुवा र झारपात व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भएको छ । “स्थानीयले नहर किनारमा घरटहरा, माछापोखरीलगायत संरचना निर्माण गर्दा सरसफाइपछि निस्कने वस्तु व्यवस्थापनमा समस्या भइरहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
गण्डक नहरको करिब २५ देखि ३० स्थानमा अतिक्रमणका समस्या देखिएको र त्यसको समाधानका लागि स्थानीय प्रशासन समन्वय भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
शाखा नहरतर्फ पाँच खण्डमा विभाजन गरी ७५ किलोमिटर सरसफाइका लागि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । प्रत्येक खण्डमा १५ किलोमिटरका दरले काम गर्ने गरी करिब ४५ लाख रुपैयाँमा ठेक्का स्वीकृत भएको छ । गण्डक नहर संरचना ५० वर्ष पुरानो भएकाले नियमित मर्मतसम्भार आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
नेपाल र भारतबीच सन् १९५६ डिसेम्बर ४ मा गण्डक सिँचाइ तथा जलविद्युत् आयोजना सम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । सोही सम्झौताअनुसार भारत सरकारले नारायणी नदीमा ‘ब्यारेज’ निर्माण गरेको हो । यहाँबाट मुलुकको २८ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ ।
रासस
