निजगढ – पूर्वराष्ट्रपति डा रामवरण यादवले चुरे संरक्षणप्रति वर्तमान सरकारको प्राथमिकता कमजोर रहेको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । चुरे, तराई–मधेस, हिमाल र पहाडसहित देशका जैविक विविधता तथा प्राकृतिक स्रोत–साधनको संरक्षण र दिगो उपयोगमा राज्यले पर्याप्त ध्यान नदिएको उनको भनाइ छ ।
डा यादवका अनुसार राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समिति गठन भएपनि पछिल्ला वर्षहरूमा चुरे क्षेत्रको संरक्षण नीति कमजोर बन्दै गएको छ । उनले २०७१ सालमा समिति गठन भई २०७४ मा २० वर्षे गुरुयोजना स्वीकृत भएपनि त्यस अनुसार प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गरे ।
उनले चुरे क्षेत्रमा बढ्दो उत्खनन, क्रसर उद्योगको विस्तार तथा नदीजन्य पदार्थ—ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा र ग्राभेलको अनियन्त्रित दोहनले वातावरणीय असन्तुलन गहिरिंदै गएको बताए । उनका अनुसार यसले चुरे क्षेत्रको स्खलन बढाउनुका साथै तराई–मधेसमा बाढी, कटान र मरुभूमीकरणको जोखिम बढाएको छ ।
पूर्वराष्ट्रपतिले चारकोसे झाडीको विनाश, वन अतिक्रमण र बढ्दो मानवबस्तीका कारण चुरे क्षेत्र कमजोर बन्दै गएको उल्लेख गर्दै यसले तराई–मधेसमा पानीको चरम अभाव सिर्जना गरेको बताए । उनले चुरे संरक्षणविना तराई–मधेसको भविष्य सुरक्षित नहुने चेतावनी पनि दिए ।
उनले स्थानीय तहहरूले राजस्व सङ्कलनका नाममा नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि ठेक्का दिने अभ्यासले समस्या झन् गहिरिएको बताए । उनका अनुसार रक्षक नै भक्षक बन्ने अवस्था सिर्जना हुँदा दीर्घकालीन वातावरणीय सङ्कट उत्पन्न हुन सक्छ ।
डा यादवले आफ्नो कार्यकालमा चुरे क्षेत्र संरक्षणका लागि केही महत्वपूर्ण कदमहरू चालिएको स्मरण गर्दै चुरे फेदबाट एक किलोमिटरभित्र रहेका क्रसर उद्योगहरू बन्द गरिएको र नदी प्रणाली व्यवस्थापनका केही सफल उदाहरणहरू रहेको बताए । बारा जिल्लाको जीतपुरसिमरा क्षेत्रमा दुुधौरा खोलामा गरिएको तटबन्धपछि ८० हेक्टर नदी उकास बगर वन क्षेत्रमा रूपान्तरण भएको उदाहरण उनले प्रस्तुत गरे ।
उनले वैज्ञानिक अध्ययन उद्धृत गर्दै चुरे र वनजङ्गल विनाशले जलवायु सन्तुलनमा गम्भीर असर पार्ने बताए । उनका अनुसार यसले वर्षा प्रणालीमा अनियमितता, अतिवृष्टि–अनावृष्टि र तापक्रम वृद्धिलाई तीव्र बनाउने जोखिम छ । यदि तराई–मधेस मरुभूमीकरणतर्फ गयो भने हिमाली हिउँ पग्लने प्रक्रिया तीव्र भई दीर्घकालीन पर्यावरणीय सङ्कट उत्पन्न हुन सक्ने उनको चेतावनी छ ।
पूर्वराष्ट्रपतिले वर्तमान सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा चुरे संरक्षण शब्द नै नपरेकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै छुट्टै कानून र पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । उनले राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर सबै पक्षले प्राकृतिक स्रोत संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
यसैबीच, उनले नदीजन्य पदार्थको अनियन्त्रित दोहन रोक्न, क्रसर उद्योगको नियमनमा कडाइ गर्न र वैज्ञानिक व्यवस्थापनमार्फत स्रोतहरूको दिगो उपयोग गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।डा यादवले देशको भविष्य प्राकृतिक सम्पदासँग प्रत्यक्ष जोडिएको भन्दै यसको संरक्षण नगरे समग्र सभ्यता नै सङ्कटमा पर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
