काठमाडौं, कात्तिक २० –
सरकारले पत्रकारिता र सामाजिक सञ्जालका सामग्री नियमन गर्ने गरी प्रेस काउन्सिल नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको छ। अध्यादेशमा पत्रकार, सञ्चारमाध्यमदेखि कन्टेन्ट क्रिएटर र इन्फ्लुएन्सरसम्मलाई पत्रकारितासम्बन्धी आचारसंहिताको दायरामा ल्याउने प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार अनलाइन, सामाजिक सञ्जाल, मोबाइल एप तथा अन्य डिजिटल माध्यमबाट पत्रकारिताको कार्य गर्ने व्यक्ति र सञ्चारमाध्यममा पनि आचारसंहिता, उजुरी सुनुवाइ र कारबाहीसम्बन्धी व्यवस्था लागू हुनेछ। आफूलाई सञ्चारकर्मी, सामग्री निर्माता, प्रस्तोता वा इन्फ्लुएन्सर जुनसुकै नामले चिनाए पनि पत्रकारिताको काम गर्ने व्यक्तिले आचारसंहिता पालना गर्नुपर्नेछ।
तर, निजी सामाजिक सञ्जाल खाताबाट व्यक्त गरिएका व्यक्तिगत विचार, अनुभव, टिप्पणी तथा आलोचना पत्रकारिताको कार्य नमानिने प्रस्ताव छ। हास्यव्यंग्य, कला, साहित्य र मनोरञ्जनात्मक सामग्रीलाई पनि आचारसंहिताको दायराबाहिर राखिएको छ।
अध्यादेशमा सञ्चारमाध्यमको सम्पादकीय नियन्त्रणमा रहेका सामाजिक सञ्जालबाट प्रकाशित वा प्रसारित समाचार, शीर्षक, तस्बिर, भिडियो, थम्बनेल, क्याप्सन तथा प्रत्यक्ष प्रसारणको जिम्मेवारी सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमले लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तथ्यगत त्रुटि वा भ्रामक सामग्री भए सच्याउनुपर्ने प्रावधान पनि समेटिएको छ।
आचारसंहिता उल्लंघन गरेको उजुरी परेमा वा आफैं जानकारी पाएमा प्रेस काउन्सिलले छानबिन गरी भूल सुधार, क्षमायाचना तथा पीडित पक्षको भनाइ प्रकाशन वा प्रसारण गर्न निर्देशन दिन सक्ने प्रस्ताव छ। पटक–पटक उल्लंघन गर्ने पत्रकार वा सञ्चारमाध्यमको नाम सार्वजनिक गर्नुका साथै उनीहरूले पाउँदै आएको सरकारी सुविधा आंशिक वा पूर्ण रूपमा रोक्न सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न सकिने व्यवस्था पनि राखिएको छ।
त्यस्तै, काउन्सिलको निर्णय पालना नगर्नेलाई सार्वजनिक रूपमा खेद प्रकट गर्न र त्यससम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ। तर, कारबाहीअघि सम्बन्धित पक्षलाई स्पष्टीकरण र प्रमाण पेस गर्ने अवसर दिनुपर्ने व्यवस्था पनि समेटिएको छ।
यसैबीच, नेपाल पत्रकार महासंघले अध्यादेशका प्रावधानप्रति आपत्ति जनाएको छ। संसदीय प्रक्रिया छलेर सरोकारवाला पक्षसँग पर्याप्त परामर्श नगरी अध्यादेश ल्याउन खोजिएको भन्दै महासंघले यसलाई प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेको छ। महासंघले राष्ट्रपति पौडेललाई अध्यादेश प्रमाणित नगर्न आग्रह गरेको छ।
राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएपछि मात्रै अध्यादेश लागू हुनेछ।
