वीरगंज, कार्तिक २४ –
गत साउनदेखि असोजसम्म तीन महिनाको अवधिमा ५९० जनाले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका छन्। गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तीन महिनाको प्रगति विवरणअनुसार देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट उक्त संख्यामा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता जारी भएको हो।
नेपालको संविधानको धारा १४ तथा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ७(क) अनुसार विदेशी नागरिकता प्राप्त गरेका साविकका नेपाली नागरिक वा तिनका सन्तानलाई गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था छ। यो सुविधा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) का सदस्य राष्ट्रबाहेक अन्य मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिका लागि लागू हुन्छ।
गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले नेपालमा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउँछन्। उनीहरूले नेपालमा सम्पत्ति आर्जन, भोगचलन, बिक्री तथा अन्य आर्थिक कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
तर, यस्तो नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले राजनीतिक अधिकार भने उपभोग गर्न पाउँदैनन्। उनीहरूलाई मतदान गर्ने, निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने तथा सरकारी वा सार्वजनिक पद धारण गर्ने अधिकार छैन। यसैगरी, गैरआवासीय नेपाली नागरिकताका आधारमा नेपाली राहदानीसमेत प्राप्त गर्न मिल्दैन।
गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिन चाहने व्यक्तिले आफू वा आफ्ना बाबु, आमा, बाजे वा बज्यै नेपाली नागरिक रहेको प्रमाण पेस गर्नुपर्छ। यसका साथै पहिले नेपाली नागरिकता लिएको भए त्याग गरेको प्रमाण, विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको प्रमाण, सार्क सदस्य राष्ट्रबाहेक अन्य देशमा बसोबास गरेको प्रमाण र नेपालको संविधान तथा कानुन पालना गर्ने प्रतिबद्धतापत्र बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
२०७९ सालमा नागरिकता ऐन संशोधन गरी दफा ७(क) थप गरेपछि गैरआवासीय नेपाली नागरिकता वितरणका लागि कानुनी आधार तयार भएको थियो। यस्तो नागरिकता प्राप्त गर्नुअघि सम्बन्धित व्यक्तिले शपथसमेत लिनुपर्ने व्यवस्था छ। शपथ गराउने र नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिइएको छ।
विदेशस्थित नेपाली दूतावास वा महावाणिज्य दूतावासमार्फत पनि नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने व्यवस्था छ। तर, अन्तिम रूपमा नागरिकता जारी गर्ने तथा शपथ गराउने काम सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाटै हुने व्यवस्था छ।
गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्दा झुट्टा विवरण वा कागजात पेस गरेमा कानुनअनुसार कारबाही हुने प्रावधान छ। त्यस्तो कसुर प्रमाणित भएमा तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा २५ हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुन सक्नेछ। साथै, झुट्टा विवरणका आधारमा प्राप्त गरिएको नागरिकता रद्द हुने व्यवस्था रहेको छ।
नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता तथा राष्ट्रिय हितविपरीत कार्य गरेको ठहर भएमा पनि गैरआवासीय नेपाली नागरिकता रद्द गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ।
