– सुजन जोशी
संविधान दिवस रे आज ? के को संविधान दिवस ! कसले मानेको छ यो नेपालको संविधान !! नेपालको प्रथम राष्ट्रपतिले नै “मैले कानुनी बाध्यताका कारण मात्र नेपालको संविधान २०७२ जारी गरेको हो, अन्यथा मेरो यसमा समर्थन थिएन” भन्ने अनि अधिकांश दल तथा मधेसवादी दलहरूले आलोचनात्मक समर्थन र संविधान को प्रतिलिपि नै जलाएको तीतो यथार्थ सबैको सामु छर्लङ्गै छ। त्यसैले अब यो विदेशी शक्तिद्वारा जबर्जस्ती लादिएको विद्यमान नेपालको संविधानलाई निरन्तरता दिने कि खारेज गर्ने भन्ने विषयमा यो सरकार छिट्टै निष्कर्षमा पुग्नु पर्दछ भन्ने मेरो मान्यता छ।
तपाईंहरूले यो संविधानलाई अनुसरण नै गर्नुभएको छैन। अन्यथा नेपालमा सेना या आर्मी तथा प्रहरी भन्ने दुई–चारवटा छुट्टाछुट्टै संगठन निर्माण गर्न नेपालको संविधान २०७२ को कुन धारा र दफाले सरकारलाई अनुमति दिएको छ ?
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २६७(१) बमोजिम स्पष्ट रूपमा नेपालमा एक नेपाली सेना हुनेछ भनेर व्यवस्था गर्नुका साथै धारा २६८(१,२,३) मा क्रमशः नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग रहनेछ भनेर स्पष्ट तोकेको छ। यसको अर्थ नेपालमा कुनै पनि अर्को पक्षले सेना वा प्रहरी भन्ने शब्द राखी संगठन निर्माण गर्न सक्दैन भन्ने हो।
यसरी कुनै पनि राष्ट्रिय या अन्तर्राष्ट्रिय संगठन हरूले नेपालमा यी शब्दहरू प्रयोग गरी संगठन निर्माण गर्छ भने त्यो संविधान को मर्म र भावना विपरीत हुन जाने हुँदा स्वतः गैरकानुनी हुन पुग्छ।
अब रह्यो अहिलेको जल्दोबल्दो विषय Green Army Nepal !! नेपालको संविधानअनुसार नेपालमा दुईवटा छुट्टा छुट्टै सेनाको परिकल्पना गरिएको छैन। “आर्मी” वा “सेना” शब्द राखेर कुनै पनि संस्था गठन हुन्छ भने त्यो प्रचलित कानून अनुसार स्वतः खारेज हुनुपर्दछ।
सामान्यतया सेना भनेको राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा हातहतियारद्वारा सुसज्जित भई युद्ध तथा अन्य कारबाहीका लागि तयार रहने देशको अन्तिम शक्ति हो भन्ने बुझिन्छ। तर यहाँ त सामान्य विपद् व्यवस्थापन र वातावरणीय विषयमा काम गर्ने एउटा गैरसरकारी संस्थाले समेत सेनाको जस्तो सैन्य शैलीको हाइरार्की, चिफ मार्सल, कमान्ड संरचना, क्याडेट प्रणाली, क्यामोफ्लाज पोशाक, सैन्य तालिम तथा परेड सञ्चालन गर्दै, विपद् व्यवस्थापनको नाममा फिल्डमा खटिएको देखिएको छ।यो कार्य अन्तर्राष्ट्रिय कानून र नेपाल को वर्तमान कानूनअनुसार गैरकानुनी छ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा स्पष्ट मान्यता छ कि सेना सैनिकजस्तै देखिनुपर्छ र नागरिक तथा उद्धारकर्मीहरू नागरिकजस्तै देखिनु पर्छ। यदि कुनै संस्थाले क्यामोफ्लाज पोशाक र बुट लगाएर निजी सेनाजस्तो स्वरूप देखाउँछ भने, उसले निम्न जेनेभा महासन्धिसम्बन्धी नियम हरूको उल्लङ्घन गरेको देखिन्छ।
१) उसले भिन्नताको अन्तर्राष्ट्रिय नियम (Law of Distinction) सम्बन्धी Additional Protocol I को Article 48 को उल्लङ्घन गर्छ।
२) उसले युद्धमा छलकपट (Prohibition of Perfidy) सम्बन्धी Additional Protocol I को Article 39 अन्तर्गत सर्वसाधारणले सैन्य पोशाक लगाउन नपाउने नियमको उल्लङ्घन गर्छ।
३) टाढैबाट पनि चिन्न सकिने स्पष्ट चिह्न हुनुपर्ने सम्बन्धी नियम (Geneva Convention III, Article 4A) यदि कुनै निजी संस्था वा गैरसरकारी संस्थाले सेनाले जस्तै क्यामोफ्लाज सैन्य बुट्टा भएको पोशाक र बुट लगाउँछ भने, उनीहरूले यो नियमको उल्लङ्घन गर्छन्। किनभने उनीहरूको पोशाकले उनीहरूलाई देशको सरकारी सेनाभन्दा छुट्टै र भिन्न देखाउँदैन। यसले सर्वसाधारण र सेना बीचको भिन्नता लाई मेटाउँछ।टाढैबाट हेर्दा पनि सेना र अन्य समूह छुट्टिन सक्नुपर्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ। अन्यथा, हाम्रो जस्तो भू–राजनीतिक अवस्था भएको मुलुकमा स्थिति खतरनाक र असामान्य बन्न सक्दछ।
नेपालको संविधान देशको मूल कानुन हो। यससँग बाझिने कुनै पनि कानुन संविधान अनुसार स्वतः निष्क्रिय र खारेज हुनेछन् भनेर संविधानमा प्रस्टसँग लेखिएको छ।
यसको मतलब स्थानीय स्वायत्त सरकार ऐनअन्तर्गत गठन भएका नगर प्रहरीहरू पनि स्वतः खारेज हुनुपर्दछ। नेपालमा प्रचलित विभिन्न ऐन तथा कानूनहरूले नेपाली सेना तथा नेपाल प्रहरीसँग मिल्दोजुल्दो हुने गरी अन्य कुनै संगठनले त्यस्तै प्रकृतिको पोशाक, दर्ज्यानी चिह्न, पद तथा मर्यादाक्रम निर्धारण वा प्रयोग गर्न नपाउने सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको अवस्थामा, काठमाडौं महानगर प्रहरीलाई नेपाली सेनाको नम्बर १ पोशाकसँग अत्यन्तै मिल्दोजुल्दो पोशाक प्रयोग गर्न तथा नेपाल प्रहरीसँग मिल्दोजुल्दो दर्ज्यानी चिह्न, पद र मर्यादाक्रम प्रयोग गर्न सरकारको कुन निकायले कसरी अनुमति दिइएको हो भन्ने विषयमा गम्भीर कानुनी प्रश्न उठ्छ।
नेपालको संविधानले स्थानीय तह अन्तर्गत नगर प्रहरीको छुट्टै संवैधानिक सुरक्षा संगठन परिकल्पना गरेको देखिँदैन। त्यसैले नगर प्रहरीको पोशाक, दर्ज्यानी चिह्न, पद तथा मर्यादाक्रम सम्बन्धी व्यवस्था प्रचलित संविधान, ऐन तथा कानूनसँग बाझिएको छ वा छैन भन्ने विषयमा सम्बन्धित निकायले स्पष्ट कानुनी समीक्षा गर्न आवश्यक देखिन्छ। कानूनसँग असंगत देखिएमा त्यस्ता व्यवस्था खारेज वा संशोधन गरिनुपर्छ।
त्यसैगरी, निजी सुरक्षा कम्पनीहरूले समेत नेपाल प्रहरी वा नेपाली सेनाको पोशाक सँग मिल्दोजुल्दो देखिने पोशाक तथा ब्यारेत क्याप प्रयोग गर्ने अभ्यासलाई पनि पुनरावलोकन गर्न आवश्यक देखिन्छ। निजी सुरक्षा कम्पनीहरूले गृह मन्त्रालय बाट स्वीकृत सामान्य सुरक्षा पोशाक प्रयोग गर्नुका साथै कम्पनीको नाम स्पष्ट रूपमा अंकित हाइ-भिजिबिलिटी (Hi-Vis) भेस्ट प्रयोग गर्ने व्यवस्था गर्नु बढी उपयुक्त र स्पष्ट पहिचान कायम गर्ने उपाय हुन सक्छ।
सारांश: यदि नेपालको संविधान हुबहु लागू गराउने हो भने नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका अलावा Army (सेना) या प्रहरी नाम राखी गठन गरिएका सबै संगठनहरू प्रचलित नियम–कानुन बमोजिम खारेज हुनुपर्छ। अन्यथा, भविष्यमा यस्ता गतिविधिले राष्ट्रिय सुरक्षामा चुनौती तथा खतरा उत्पन्न हुने सम्भावना देखिएको हुँदा सरकारले समयमै सोचविचार गरी आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउन तर्फ आवश्यक ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ।
सन्दर्भ: नेपालको संविधानको मर्म र भावना विपरीत गठन भएका प्रहरी नामका महानगर प्रहरी र ग्रीन आर्मी नेपाल !!
(जोशी नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी नायब उपरीक्षक हुन्)
