काठमाडौं – नेपालमा पहिलोपटक राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिड प्रयोग गरेबापत लाग्ने प्रसारण शुल्क (ह्वीलिङ चार्ज) निर्धारण भएसँगै विद्युत् क्षेत्रको विकास अब उत्पादनमा मात्र सीमित नरहने र प्रसारण तथा विद्युत् व्यापारमा समेत निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार हुने आधार तयार भएको छ । विद्युत् नियमन आयोगले ‘राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिडको प्रसारण शुल्क गणना सम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ जारी गर्दै आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रसारण शुल्क निर्धारण गरेपछि खुला पहुँच (ओपन एक्सेस) प्रणाली कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण नियामकीय आधार तयार भएको
हो ।
आयोगले निर्धारण गरेको दरअनुसार मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन खुला पहुँच प्रयोग गरेबापत प्रतिमेगावाट प्रतिमहिना करिब ४ लाख १३ हजार रुपैयाँ र अल्पकालीन खुला पहुँचका लागि प्रतियुनिट ५७ पैसा प्रसारण शुल्क लाग्नेछ । यो निर्णय शुल्क निर्धारणमा मात्र सीमित छैन । यसले विद्युत् उत्पादक, व्यापारी र खरिदकर्ताबीच राष्ट्रिय प्रसारण पूर्वाधारलाई साझा प्रणालीका रूपमा प्रयोग गर्ने आधार तयार गरेको छ । आवश्यक नियामकीय तथा प्राविधिक शर्त पूरा गर्ने उत्पादकले वैकल्पिक खरिदकर्तालाई विद्युत् बिक्री गर्न र ठूला उपभोक्ताले वैकल्पिक स्रोतबाट विद्युत् खरिद गर्न सक्ने वातावरण निर्माणतर्फ यो महत्वपूर्ण कदम हो ।
उत्पादनपछि प्रसारण र व्यापारमा निजी क्षेत्र
नेपालको विद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी मुख्यतः जलविद्युत् उत्पादनमा केन्द्रित छ । अर्बौँ रुपैयाँ लगानी गरिसकेको निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेपछि विद्युत् बिक्रीका लागि सीमित बजार र प्रसारण प्रणालीमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था थियो ।
ह्वीलिङ चार्ज निर्धारणसँगै अब निजी क्षेत्रका लागि विद्युत् उत्पादनसँगै प्रसारण र व्यापारमा समेत सहभागी हुने सम्भावना बढेको छ । खुला पहुँच प्रणाली प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा विद्युत् उत्पादक, व्यापारिक कम्पनी र ठूला औद्योगिक उपभोक्ताबीच प्रत्यक्ष विद्युत् कारोबारको वातावरण बन्न सक्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रसारण सञ्जाललाई निर्धारित शुल्क तिरेर प्रयोग गर्न सकिने भएपछि उत्पादन भएको विद्युत् बजारसम्म पुर्याउने विकल्प विस्तार हुनेछ । यसले बीटुबी विद्युत् कारोबार, प्रत्यक्ष विद्युत् खरिद–बिक्री र प्रतिस्पर्धात्मक विद्युत् बजार विकासका लागि आधार तयार गर्न सक्छ ।
लगानीकर्ताका लागि नयाँ सम्भावना
विद्युत् उत्पादनमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताका लागि उत्पादनपछि विद्युत् कहाँ र कसरी बिक्री गर्ने भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ । उत्पादन क्षमता बढ्दै जाने तर बजार र प्रसारण पहुँच सुनिश्चित नहुने हो भने लगानी जोखिमसमेत बढ्छ ।
ह्वीलिङ चार्ज निर्धारण भएपछि प्रसारण प्रणाली प्रयोगको लागत पूर्वानुमान गर्न सकिने भएकाले लगानीकर्ताका लागि बजार पहुँचसम्बन्धी अनिश्चितता केही कम हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
यसबाट जलविद्युत् तथा सौर्य आयोजनामा थप लगानीसँगै निजी प्रसारण लाइन, विद्युत् व्यापार कम्पनी, प्रत्यक्ष विद्युत् खरिद सम्झौता, ऊर्जा भण्डारण तथा लगानीका सम्भावना विस्तार हुन सक्छन् । त्यस्तै, दीर्घकालमा अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापारका लागि आवश्यक पूर्वाधार तथा बजार संयन्त्र विकासमा समेत यसले सहयोग पुर्याउन सक्छ । यसले निजी क्षेत्रलाई केवल विद्युत् उत्पादनमा लगानी गर्ने भूमिकाबाट विस्तार गर्दै उत्पादन–प्रसारण–व्यापार–उपभोगको शृंखलामा सहभागी हुने अवसर प्रदान गर्न सक्छ ।
ऊर्जामन्त्रीको नीतिगत पहल
ह्वीलिङ चार्ज निर्धारणको प्रक्रियामा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले खुला पहुँच प्रणालीलाई दिएको नीतिगत प्राथमिकता महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा रहेको छ । मन्त्री श्रेष्ठले गत वैशाखमा जारी गर्नुभएको ३२ बुँदे कार्यकारी निर्देशनमा विद्युत् क्षेत्रमा खुला पहुँच प्रणाली कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ह्वीलिङ चार्ज निर्धारण गर्न विद्युत् नियमन आयोगलाई जिम्मेवारी दिनुभएको थियो । त्यसपछि आयोगले आवश्यक नियामकीय प्रक्रिया अघि बढाउँदै प्रसारण शुल्क निर्धारण गरेको हो ।
यस अर्थमा ह्वीलिङ चार्ज केवल एउटा शुल्क निर्धारण होइन, सरकारले अघि सारेको खुला पहुँच र प्रतिस्पर्धात्मक विद्युत् बजार निर्माणको नीतिलाई कार्यान्वयनतर्फ लैजाने कदम पनि हो । मन्त्री श्रेष्ठले निर्णयलाई ऊर्जा क्षेत्रमा आकारका हिसाबले सानो देखिए पनि प्रभावका हिसाबले महत्वपूर्ण कदमका रूपमा व्याख्या गर्नुभएको छ । ‘हेर्दा यो सानो पाइलाजस्तो भए पनि ऊर्जा क्षेत्रका लागि ठूलो फड्को हो,’ उहाँले भन्नुभएको छ ।
नयाँ प्रणाली कार्यान्वयन गर्दा आमउपभोक्तामाथि अतिरिक्त वित्तीय भार नपर्ने गरी नीति तथा नियम बनाउनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासलाई आधार बनाउनुपर्ने तथा लागत र प्रतिफललाई समयअनुसार पुनरावलोकन गर्दै जानुपर्नेमा मन्त्री श्रेष्ठले जोड दिनुभएको छ । यसले खुला पहुँचलाई निजी क्षेत्रलाई मात्र सुविधा दिने व्यवस्थाका रूपमा नभई उत्पादक, प्रसारण प्रणाली र उपभोक्ताबीच सन्तुलन कायम गर्ने नियामकीय संरचनाका रूपमा अघि बढाउने सरकारको दृष्टिकोणसमेत स्पष्ट गर्छ ।
निजी क्षेत्रलाई नीतिगत साथ
निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि जलविद्युत् उत्पादनमा लगानी गर्दै आए पनि प्रसारण पूर्वाधार र विद्युत् व्यापारमा आफ्नो भूमिका विस्तार गर्न स्पष्ट तथा स्थिर नीतिगत आधारको माग गर्दै आएको थियो ।
ह्वीलिङ चार्ज निर्धारणले यही दिशामा महत्वपूर्ण आधार तयार गरेको छ । अब निजी क्षेत्रका लागि उत्पादन आयोजनामा लगानीसँगै प्रसारण लाइन निर्माण, विद्युत् व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति सम्झौता तथा ठूला उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष कारोबारका सम्भावना विस्तार हुन सक्छन् । प्रसारण तथा व्यापारमा निजी लगानी विस्तार भएमा ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ व्यावसायिक मोडलको विकास हुनुका साथै उद्योगहरूले दीर्घकालीन रूपमा प्रतिस्पर्धी मूल्यमा विद्युत् प्राप्त गर्ने वातावरणसमेत बन्न सक्छ । त्यसबाट थप लगानी आकर्षित हुने सम्भावना रहन्छ ।
प्रसारण पूर्वाधारमा निजी लगानी
ह्वीलिङ चार्ज निर्धारणको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष प्रसारण पूर्वाधारमा निजी लगानीको सम्भावना हो । नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनको तुलनामा प्रसारण पूर्वाधार निर्माणको गति अझै चुनौतीपूर्ण छ। आयोजनाहरू निर्माण सम्पन्न भए पनि पर्याप्त प्रसारण संरचना नहुँदा उत्पादित विद्युत् बजारसम्म पुर्याउन समस्या हुने गरेको छ । निश्चित नियामकीय ढाँचाभित्र निजी क्षेत्रलाई प्रसारण पूर्वाधारमा लगानी गर्ने अवसर उपलब्ध गराउन सकिएमा उत्पादन र बजारबीचको पूर्वाधारगत दूरी घटाउन सहयोग पुग्न सक्छ । यसले सरकार तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमाथिको प्रसारण पूर्वाधार निर्माणको सम्पूर्ण वित्तीय भारसमेत क्रमशः कम गर्ने सम्भावना राख्छ ।
लागतमा आधारित शुल्क
आयोगले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखापरीक्षण गरिएको वित्तीय विवरण तथा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ र २०८३/८४ का लागि प्राधिकरणले प्रस्तुत गरेको वार्षिक आवश्यक आयको अनुमानलाई आधार बनाएर प्रसारण शुल्क निर्धारण गरेको जनाएको छ ।
मापदण्डमा प्रसारण शुल्क निर्धारण गर्ने गणना विधि तथा वार्षिक आवश्यक आयमा समावेश हुने लागत र प्रतिफलसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । यसमा ह्रासकट्टी, ऋणको ब्याज, कर्मचारी तथा सञ्चालन खर्च, प्रसारण सेवाको लागत, स्वपुँजी लगानीको प्रतिफल, विदेशी मुद्रा विनिमयसम्बन्धी खर्च र आयकरलगायतका लागत समेटिएका छन् । प्रसारण प्रणालीको क्षमता तथा विद्युत् प्रवाहका आधारमा जडित क्षमता वा प्रवाह भएको ऊर्जामध्ये उपयुक्त विधिबाट शुल्क निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसले प्रसारण प्रणाली सञ्चालनको लागतको न्यायोचित असुली तथा प्रणाली प्रयोगकर्ताबीच लागतको उचित बाँडफाँटको आधार तयार गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।
दरमा बहस
प्रारम्भिक चरणमा निर्धारण भएको दर केही उच्च देखिन सक्ने निजी क्षेत्रको धारणा छ । लामो समयदेखि प्रतीक्षामा रहेको निर्णय आउनुलाई सकारात्मक मान्दै निजी क्षेत्रले आगामी अभ्यास र अनुभवका आधारमा शुल्कलाई थप परिष्कृत गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।
नयाँ बजार संरचना सुरु गर्दा प्रारम्भिक शुल्कले उत्पादक, प्रसारण प्रणाली सञ्चालक र उपभोक्ताबीचको आर्थिक सम्बन्धमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा व्यवहारबाट स्पष्ट हुँदै जानेछ। त्यसैले ह्वीलिङ चार्जलाई स्थिर संरचनाभन्दा प्रणालीको वास्तविक उपयोग, लागत, बजार विस्तार र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा नियमित समीक्षा हुँदै जाने व्यवस्थाका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । मन्त्री श्रेष्ठले पनि ह्वीलिङ चार्ज हरेक वर्ष पुनरावलोकन हुने भएकाले कार्यान्वयनका क्रममा देखिने समस्या तथा सुधारका क्षेत्रलाई क्रमशः सम्बोधन गर्न सकिने बताउनुभएको
छ ।
बजार विस्तारको आधार
नेपालमा विद्युत् उत्पादन तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । आगामी वर्षहरूमा वर्षायाममा उत्पादन बढ्दै जाँदा आन्तरिक खपत विस्तार, औद्योगिक माग वृद्धि तथा बाह्य बजारसँगको व्यापारलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउनुपर्नेछ ।
त्यसका लागि उत्पादन मात्र बढाएर पुग्दैन। उत्पादित विद्युत् बजारसम्म पुर्याउने प्रसारण प्रणाली, विद्युत् खरिद–बिक्री गर्ने बजार संयन्त्र र विभिन्न पक्षलाई जोड्ने खुला पहुँच आवश्यक हुन्छ ।
ह्वीलिङ चार्ज यही संरचनाको महत्वपूर्ण आधार हो । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै विद्युत् व्यापारसम्बन्धी थप नियम, प्रणालीको उपलब्ध क्षमता, ग्रिड व्यवस्थापन, विद्युत् मापन तथा ठूला उपभोक्ताको प्रत्यक्ष विद्युत् खरिदजस्ता विषयलाई पनि व्यवस्थित गर्दै लैजानुपर्नेछ ।
ऊर्जामा आधारित अर्थतन्त्र
नेपालको ऊर्जा क्षेत्र अब केवल विद्युत् उत्पादन बढाउने चरणमा सीमित रहन सक्दैन । बढ्दो उत्पादनलाई आन्तरिक खपत, उद्योग, विद्युत् व्यापार र क्षेत्रीय बजारसँग जोड्दै ऊर्जा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
ह्वीलिङ चार्ज निर्धारणले यही परिवर्तनका लागि एउटा महत्वपूर्ण संस्थागत ढोका खोलेको छ । यसलाई प्रतिमेगावाट वा प्रतियुनिट तोकिएको शुल्कका रूपमा मात्र नभई नेपालको विद्युत् बजारलाई क्रमशः खुला, प्रतिस्पर्धात्मक र निजी लगानीमैत्री बनाउने प्रक्रियाको प्रारम्भिक पूर्वाधारका रूपमा हेर्न सकिन्छ । सरकारले खुला पहुँचलाई नीतिगत प्राथमिकता दिनु, मन्त्री श्रेष्ठको पहलमा आयोगलाई ह्वीलिङ चार्ज निर्धारणको जिम्मेवारी दिनु, आयोगले लागतमा आधारित मापदण्डमार्फत शुल्क निर्धारण गर्नु र निजी क्षेत्रले यसलाई नयाँ लगानी तथा व्यापारको अवसरका रूपमा लिनुपर्छ । यी पक्षले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा उत्पादनपछि प्रसारण र विद्युत् व्यापारलाई समेत लगानीका आकर्षक क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने आधार तयार गरेका छन् ।
अब यसको वास्तविक उपलब्धि प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निर्भर हुनेछ । ह्वीलिङ चार्जको सुरुवातले मात्र बजार पूर्ण रूपमा प्रतिस्पर्धात्मक हुँदैन; तर यसले त्यस दिशामा अघि बढ्न आवश्यक पर्ने नियामकीय, व्यावसायिक र पूर्वाधारगत आधारको एउटा महत्वपूर्ण ढोका भने खोलेको छ ।
