पर्सा , कार्तिक १७ –
सामाजिक सञ्जालमा बिचौलिया इनम सापकोटासँग नाम जोडेर रकम लेनदेनको आरोप सार्वजनिक भएपछि सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदी सोमबार इजलासबाट अलग भएकी छन् ।
नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गराउन तथा गगनकुमार थापाको नेतृत्वलाई मान्यता दिन आफूलाई रकम दिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा प्रचार भएपछि उनले सोमबार कुनै पनि मुद्दाको सुनुवाइ नगर्ने निर्णय गरेकी हुन् ।
न्यायाधीश सुवेदीले भने आफूमाथि लगाइएको आरोप भ्रामक रहेको दाबी गर्दै इनम सापकोटालाई नचिनेको, नभेटेको र कुनै सम्पर्कसमेत नरहेको स्पष्ट पारेकी छन् । उनले आरोपबारे निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग गर्दै जहाँसुकैले छानबिन गरे पनि आफूलाई डराउनुपर्ने वा लुकाउनुपर्ने केही नरहेको बताएकी छन् ।
लोकान्तरसँग कुरा गर्दै उनले आफूले न्यायाधीशका रूपमा गरेका फैसला र आदेश मिसिलमा रहेका प्रमाणका आधारमा गरेको दाबी गरिन् । कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा कुनै दबाब वा प्रलोभन नआएको र कसैको प्रभावमा नपरी आदेश तथा फैसला गरेको उनको भनाइ छ ।
आइतबार सामाजिक सञ्जालमा आरोप सार्वजनिक भएपछि सोमबार फूलकोर्ट बैठकअघि नै आफूले त्यस दिन मुद्दाको सुनुवाइ नगर्ने जानकारी गराएको उनले बताइन् । न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था आएमा निष्पक्षता कायम राख्न इजलासबाट अलग रहनुपर्ने आफ्नो मान्यता रहेको उनले उल्लेख गरिन् ।
तर, सामाजिक सञ्जालमा आरोप लाग्दैमा न्यायाधीशहरू काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नु नहुने उनको भनाइ छ । आफू सोमबारका लागि मात्रै इजलासबाट अलग भएको र आगामी दिनमा पनि सुनुवाइ नगर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय गरिनसकेको उनले स्पष्ट पारेकी छन् ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासँग पनि आफ्नो कुनै नियमित सम्पर्क नरहेको सुवेदीले दाबी गरेकी छन् । जबरा न्यायाधीश हुँदा आफूले कानुन व्यवसायीका रूपमा बहस गरेको र प्रधानन्यायाधीश हुँदा सम्मानस्वरूप भेटेको हुन सक्ने भए पनि त्यसबाहेक कुनै सम्बन्ध नरहेको उनको भनाइ छ ।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको पक्षमा नभई न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षताको पक्षमा आफू उभिएको पनि उनले बताएकी छन् । न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था जोगाउनु र स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई आगामी पुस्तामा हस्तान्तरण गर्नु आफ्नो जिम्मेवारी रहेको उनको भनाइ छ ।
सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएका रकम लेनदेनसम्बन्धी आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि भएको विवरण भने सार्वजनिक भएको छैन । सुवेदीले आरोपको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आफूले न्यायिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ वा आग्रह–पूर्वाग्रह नराखेको दाबी गरेकी छन् ।
