पर्सा , कार्तिक २४ –
मुलुकका तीन तहका राजनीतिक संरचनामा गरी १०७ जनप्रतिनिधिको पद रिक्त रहेको छ। स्थानीय तह, प्रदेशसभा र राष्ट्रिय सभामा पद खाली भए पनि ती स्थानमा नयाँ प्रतिनिधि चयन गर्ने वा पदपूर्ति गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।
निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेका अनुसार देशभर स्थानीय तहका ८५, प्रदेशसभाका २० र राष्ट्रिय सभाका दुई गरी कुल १०७ पद रिक्त रहेका छन्।
गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने क्रममा विभिन्न स्थानीय तह र प्रदेशसभाका जनप्रतिनिधिले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका थिए। निर्वाचनमा कतिपय उम्मेदवार विजयी भएपछि उनीहरूले छाडेका पद लामो समयदेखि खाली रहेका हुन्।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका कारण स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी पद रिक्त भएका छन्। धरान उपमहानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर हर्क साम्पाङले राजीनामा दिएर सुनसरी–१ बाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। उनी निर्वाचित भएपछि उपमेयर अइन्द्रविक्रम बेघाले उपमहानगरपालिकाको नेतृत्व सम्हाल्दै आएका छन्।
त्यस्तै, भरतपुर महानगरपालिकाकी तत्कालीन मेयर रेणु दाहाल, धुलिखेल नगरपालिकाका मेयर अशोक ब्यञ्जु, कैलालीको टीकापुर नगरपालिकाका मेयर रामलाल डगौरा र स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष खिमबहादुर थापालगायतले पनि कार्यकाल बाँकी छँदै राजीनामा दिएका थिए। उनीहरू प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बनेपछि सम्बन्धित स्थानीय तहका पद रिक्त भएका हुन्।
प्रदेशसभातर्फ पनि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनकै कारण २० पद खाली भएका छन्। प्रदेशसभा सदस्यबाट राजीनामा दिएर प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका काठमाडौं–२ का सुनिल केसी, सिन्धुपाल्चोक–२ का युवराज दुलाल, बारा–४ का रहबर अन्सारी, रुपन्देही–४ का कन्हैया बाँनिया र डडेलधुराका ताराप्रसाद जोशी प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए। उनीहरूले छाडेका प्रदेशसभा सदस्यका पदमा अहिलेसम्म नयाँ प्रतिनिधि चयन हुन सकेका छैनन्।
यसैगरी, मधेश प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव र सतिशकुमार सिंह, बागमती प्रदेशसभा सदस्य अमन मास्के, लुम्बिनीका कृष्णध्वज खड्का तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रकाशबहादुर शाहले पनि प्रदेशसभा सदस्य पद त्यागेर प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका थिए। उनीहरूले छाडेका पदसमेत रिक्त छन्।
स्थानीय तहमा उपनिर्वाचनको सम्भावना न्यून
स्थानीय तहका रिक्त पदमा उपनिर्वाचन गराउने विषयमा कानुनी व्यवस्था भए पनि अहिलेको अवस्थामा त्यसको सम्भावना कम देखिएको छ। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ३ को उपदफा २ अनुसार गाउँपालिका वा नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्षलगायतका पदाधिकारीको पद रिक्त भएमा र पदावधि एक वर्षभन्दा बढी बाँकी रहेमा उपनिर्वाचन गराउन सकिने व्यवस्था छ।
तर, २०७९ वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल समाप्त हुन अब छ महिना मात्रै बाँकी छ। त्यसैले स्थानीय तहका रिक्त पदमा उपनिर्वाचन गराउने कानुनी आधार कमजोर बनेको छ।
प्रदेशसभामा भने उपनिर्वाचनको बाटो खुला
स्थानीय तहको तुलनामा प्रदेशसभाका रिक्त पदमा उपनिर्वाचन गराउन सकिने अवस्था अझै कायम छ। प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६८ अनुसार कुनै प्रदेशसभा सदस्यको पद रिक्त भएमा निजको कार्यकाल छ महिनाभन्दा बढी बाँकी रहेको अवस्थामा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
२०७९ मंसिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यहरूको कार्यकाल अझै एक वर्षभन्दा बढी बाँकी रहेकाले रिक्त पदमा उपनिर्वाचन गराउन सकिने कानुनी अवस्था रहेको छ। ऐनको दफा ७ को उपदफा १ अनुसार पहिलो हुने निर्वाचित हुने र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट हुने निर्वाचनका लागि आयोगले मिति तोक्न तथा त्यससम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्न सक्छ।
यसले प्रदेशसभाका रिक्त स्थानमा निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी र प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने अवस्था देखाउँछ।
राष्ट्रिय सभाका दुई पद पनि रिक्त
राष्ट्रिय सभामा पनि दुई सदस्यको पद खाली रहेको छ। नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट निर्वाचित राष्ट्रिय सभा सदस्य बलदेव बोहराको निधन भएपछि एउटा पद रिक्त भएको हो। २०८० माघ ११ गते भएको निर्वाचनबाट छ वर्षका लागि निर्वाचित भएका बोहराको २०८२ पुस ३० गते ७३ वर्षको उमेरमा निधन भएको थियो। उनको नियमित कार्यकाल २०८६ फागुन २० गतेसम्म रहने तय थियो।
बोहराको निधनपछि २०८२ माघ १ गतेदेखि उक्त पद रिक्त भएको हो। राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ को दफा ६१ मा पदावधि छ महिनाभन्दा बढी बाँकी रहँदै कुनै कारणले सदस्यको पद रिक्त भएमा ३५ दिनभित्र उपनिर्वाचन सम्पन्न हुने गरी सरकारले मिति तोक्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, कानुनी समयसीमा तोकिएको भए पनि उक्त पदमा उपनिर्वाचन गराउने विषयमा सरकार र निर्वाचन आयोगले अहिलेसम्म तयारी अघि बढाएका छैनन्।
त्यसैगरी, राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने राष्ट्रिय सभा सदस्यको अर्को पद पनि रिक्त छ। यसअघि राष्ट्रपतिबाट मनोनीत सदस्यको छ वर्षे कार्यकाल समाप्त भएपछि २०८२ फागुन २० गतेदेखि उक्त स्थान खाली भएको हो। पद रिक्त भएको लामो समय बितिसक्दा पनि नयाँ सदस्य मनोनयन हुन सकेको छैन।
सरकारको निर्णय पर्खंदै निर्वाचन आयोग
रिक्त पदमा उपनिर्वाचन गराउने विषयमा राजनीतिक सहमति र सरकारी निर्णय आवश्यक रहेको निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरूको भनाइ छ। आयोगका एक अधिकारीले राजनीतिक रूपमा तयारी भई सरकारले निर्णय गरेमा जुनसुकै तहको उपनिर्वाचन गराउन आयोग तयार रहेको बताएका छन्।
प्रदेशसभाको हकमा आयोगले आफैं निर्वाचन मिति तोक्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ भने राष्ट्रिय सभाको रिक्त पदमा सरकारले मिति निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ।
स्थानीय तहदेखि संघीय संसद्को माथिल्लो सदनसम्म जनप्रतिनिधिका पद खाली रहँदा पनि पदपूर्तिका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि नबढ्नुले सरकारको प्राथमिकता र निर्वाचनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनमाथि प्रश्न उठाएको छ। विशेषगरी राष्ट्रिय सभाको रिक्त पदमा ३५ दिनभित्र उपनिर्वाचन गराउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हुँदासमेत प्रक्रिया अघि नबढ्नुले कानुन कार्यान्वयनको अवस्थामाथि थप प्रश्न खडा गरेको छ।
