काठमाण्डौ । सहकारी प्रकरणको छानबिन गर्न गठन गरिने संसदीय समितिको कार्यादेश– टिओआरलाई अन्तिम रुप दिन कार्यदलको बैठक अहिले बसिरहेको छ ।
सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्षका शीर्ष नेताहरुबीच हिजो सात सदस्यीय छानबिन समिति बनाउने र समितिलाई तीन महिनाको समय दिने सहमति भएपछि कार्यदलले आज कार्यादेशलाई अन्तिम रुप दिने भएको हो ।
शीर्ष नेताहरुबीच उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रबि लामिछानेको नाम उल्लेख नगरी उहाँ जोडिनुभएको सहकारी संस्थाहरुको नामसमेत उल्लेख गरी कार्यादेश बनाउने सहमति भएको थियो ।
यसैबीच आज बसेको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले हिजो बालुवाटारमा भएको शीर्ष नेताहरुबीचको सहमतिलाई अनुमोदन गरेको छ ।
Facebook Comments Box
