वीरगंज, १० असोज । वीरगंजका अहिले जब सेन्टरहरुले आकर्षक जागिर लगाइदिने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आकर्षक विज्ञापन गरी बेरोजगार युवाहरुको आर्थिक शोषण गरिरहेको समाचार प्राप्त भएको छ ।
वीरगंजमा अहिले सञ्चालित जब सेन्टरहरूले बेरोजगारीका कारण भौतारिरहेका युवाहरूलाई आकर्षक विज्ञापन देखाएर प्रलोभनमा पारी जागीर लगाइदिने र उनीहरुसंग मासिक रकम असुल्ने गरेको एकजना पीडितले बताएका छन् ।
जब सेन्टरहरूले साना कम्पनी, संस्था, कुनै कार्यालयमा जागिर लगाइदिएका करण ५ सय रुपियाँ र कलकारखाना, फ्याक्ट्रीमा जागिर लगाइदिए एक हजारदेखि १५ सय रुपियाँँसम्म शुल्क असुल्ने गरेका छन् ।
जब सेन्टरहरूले कुनै ठाउँमा काम दिलाइदिए बापत पहिलो महिनाको कुल तलबको ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म मोटा कमिशन असुल्ने गरेका छन। कमिशन नबुझाएसम्म युवाहरूको सक्कल नागरिकता, शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्र, सवारी चालक अनुमतिपत्र (ड्राईभिङ लाइसेन्स) र पासपोर्ट समेत धितो (धरौटी) को रूपमा कब्जामा राख्ने गरेका छन ।
कम्पनी रजिष्टार कार्यालयमा दर्ता रहेका उनीहरूले फारम भरेपछि लिने शुल्कको रसिद त छापेका छन् । तर, कसैलाई दिदैँनन् । जागिर चित्तबुझ्दो भएन भने रकमको पूर्ण वा आंशिक पनि फिर्ता गर्दैनन् । अर्काे जागिर लगाइदिन पनि आलटाल गर्छन भन्ने गुनासो दिनदिनै बढ्दै गएको छ ।
उनीहरूले कुन कानूनका आधारमा ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म कमिशन लिने गरेका छन् । धरौटी वापत सरकारी कागजात राख्ने अधिकार उनीहरूलाई छ कि छैन भन्ने प्रश्न पनि उठने गरेको छ । कतिपय ठगिएका युवाहरू कानूनी झमेला पर्ने डर र लाजले प्रहरीसम्म पुग्न चाहेका छैनन् ।
पढेलेखेका युवाहरूपनि जागिरको आशमा ठगिएका छन् । यसवारे अनुगमन गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वीरगंज महानगरपालिका पनि बेखबर छ ।
नेपालको प्रचलित कानुन अनुसार कुनै पनि निजी जनशक्ति आपूर्तिकर्ता वा एजेन्सीले श्रमजीवी युवाहरूसँग यसरी मनपरी शुल्क असुल्न वा सरकारी कागजात बन्धक राख्न पूर्णतः गैरकानुनी मानिन्छ ।
नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक र श्रमको उचित क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार दिएको छ। कानुन बमोजिम दर्ता भएका ‘प्राइभेट एम्प्लोयमेन्ट एजेन्सी’ वा रोजगारदाताले श्रमिकलाई सेवा दिए बापत तोकिएको सीमाभन्दा बढी शुल्क लिन पाउँदैनन।
त्यसैगरी नेपालको मुलुकी अपराध संहिता अनुसार कुनै पनि व्यक्तिको नागरिकता, पासपोर्ट वा शैक्षिक प्रमाणपत्र गैरकानुनी रूपमा कब्जा वा धरौटीमा राख्नु गम्भीर अपराध हो। यस्तो कार्यमा संलग्नलाई कानुनी कारबाही र सजायको व्यवस्था छ। रुयता, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएर सेवा सञ्चालन गरे पनि सेवाग्राहीलाई रसिद नदिई रकम असुल्नु र मोटो कमिशन लिनु राजश्व छली र उपभोक्ता अधिकारको ठाडो उल्लङघन भएको जानकारहरु बताउँछन् ।
