वीरगंज , कार्तिक १४ —
बढ्दो औद्योगिक तथा सहरी प्रदूषणका कारण प्रभावित सिर्सिया नदीको संरक्षण र दीर्घकालीन पुनःस्थापनाका लागि पाँचबुँदे निर्णय गरिएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालको अध्यक्षतामा शनिबार बसेको सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय बैठकले उद्योगको रासायनिक फोहोर नदीमा मिसाउन रोक्नेदेखि नदी संरक्षणका लागि संयुक्त कोष स्थापना गर्ने प्रक्रियासम्मका निर्णय गरेको हो।
बैठकमा वीरगंज महानगरपालिकाका प्रमुख राजेशमान सिंह, सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दल, उद्योगी तथा सरोकारवालाका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए। बैठकले यसअघि नदी प्रदूषण नियन्त्रणका लागि भएका निर्णयको समीक्षा गर्दै तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ।
निर्णयअनुसार औद्योगिक करिडोरका सबै उद्योगले आफ्नो उद्योगबाट निस्कने रासायनिक पानी प्रशोधन नगरी नदीमा मिसाउन पाउने छैनन्। प्रत्येक उद्योगले बहिर्गमन प्रशोधन केन्द्र (ईटीपी) अनिवार्य रूपमा २४ सै घण्टा सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। आफ्नै प्रशोधन केन्द्र राख्न नसक्ने साना तथा मझौला उद्योगका लागि उद्योग वाणिज्य संघको अगुवाइ र सरकारी अनुदानमा साझा प्रशोधन केन्द्र (सीईटीपी) निर्माण गर्ने योजना अघि बढाइनेछ। त्यसका लागि जग्गा पहिचान र सम्भाव्यता अध्ययन गरिने निर्णय भएको छ।
त्यसैगरी, वीरगंज महानगरपालिका र आसपासका पालिकाको मुख्य ढल नदीमा मिसिन नदिन वैकल्पिक नाला (इन्टरसेप्सन ड्रेन) निर्माण गरी ढलको बहाव अन्यत्र व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको छ। यसका लागि संघीय तथा प्रदेश सरकारसँग प्राविधिक सहयोग लिइनेछ।
नदीको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि तीनै तहका सरकारको बजेट साझेदारीमा ‘सिर्सिया नदी संरक्षण संयुक्त कोष’ स्थापना गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइने भएको छ। आसन्न छठ पर्वलाई लक्षित गर्दै नदीमा पूजाआजा र व्रतालुहरूको सुविधाका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने तथा उद्योगबाट निस्कने फोहोर र प्रदूषित पदार्थ विसर्जनमा रोक लगाउने निर्णयसमेत गरिएको छ।
बैठकले सिर्सिया नदीलाई स्वच्छ र प्रदूषणमुक्त बनाउन उद्योग, स्थानीय तह, प्रदेश तथा संघीय सरकार र अन्य सरोकारवाला निकायबीच समन्वय गरी नीतिगत, कानुनी, संरचनागत तथा आर्थिक व्यवस्थापनका काम अघि बढाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
