वीरगंज , ११ बैशाख –
नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध केवल दुई राजनीतिक नक्शाका रेखाहरूमा मात्र सीमित छैन । यो सम्बन्ध हजारौं वर्षदेखि विकसित हुँदै आएको सभ्यतागत निरन्तरता हो, जसमा संस्कृति, भाषा, धर्म, परम्परा र मानव सम्बन्धको अद्भुत समन्वय पाइन्छ । इतिहासका विभिन्न कालखण्डहरूले देखाएको स्थायी सत्य के हो भने, यी दुई देशबीचको सम्बन्ध कुनै औपचारिक सन्धि वा कूटनीतिक दस्तावेजभन्दा पनि धेरै अघि र धेरै गहिरोरूपमा जनजीवनमा जरा गाडेर बसेको छ । यही कारणले गर्दा जब सीमा व्यवस्थापन, भन्सार कडाइ वा राजस्व नियन्त्रणका विषयहरू उठ्छन्, ती केवल आर्थिक वा प्रशासनिक मुद्दा मात्र भएर रहँदैनन्, ती प्रत्यक्षरूपमा जनताको दैनिक जीवन, सामाजिक संरचना र भावनात्मक सम्बन्धसँग जोडिन्छन् ।
नेपाल–भारत नाकाहरूमा हालै गरिएको कडाइ र राजस्व चुहावट रोक्ने सरकारी प्रयास देशव्यापी बहसको विषय बनेको छ । एकातिर राज्यको दायित्व, राजस्व वृद्धि र आर्थिक अनुशासनको आवश्यकता छ भने, अर्कोतिर सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकहरूको जीवनशैली, उनीहरूको दैनिक निर्भरता र ऐतिहासिकरूपमा स्थापित खुलापनको अभ्यास छ । यी दुईबीचको सन्तुलन मिलाउनु कुनै सजिलो कार्य होइन । यसले हामीलाई अतीततर्फ फर्केर हेर्न बाध्य बनाउँछ, जहाँ सीमा केवल साङ्केतिक रेखा थियो, अवरोध होइन ।
परापूर्वकालदेखि नै हिमालयदेखि गङ्गाको मैदानसम्म फैलिएको यो भूभागमा मानिसहरूको आवागमन स्वाभाविक र निर्बाध थियो । नदी, जङ्गल र पहाडहरूलाई पार गर्दै मानिसहरू व्यापार, कृषि, तीर्थयात्रा र सामाजिक सम्बन्धका लागि स्वतन्त्ररूपमा ओहोरदोहोर गर्थे । कुनै पासपोर्ट, भिसा वा कडाइको अवधारणा थिएन । यो स्वतन्त्रता केवल भौतिक आवागमनमा सीमित थिएन, यसले दुई क्षेत्रका मानिसहरूबीच विश्वास, सहकार्य र सहअस्तित्वको भावना विकास ग¥यो ।
लिच्छविकाल र मल्लकालमा नेपालको व्यापारिक सम्बन्ध भारतका विभिन्न क्षेत्रहरूसँग अत्यन्त सुदृढ थियो । काठमाडौं उपत्यकाबाट निस्कने सामानहरू तराई हुँदै भारतीय बजारसम्म पुग्थे भने त्यहाँबाट आवश्यक वस्तुहरू नेपाल भित्रिन्थे । व्यापार मात्र होइन, ज्ञान, कला, धर्म र संस्कृतिको आदानप्रदान पनि त्यत्तिकै सक्रिय थियो । यही प्रक्रियाले आजसम्म पनि दुई देशबीचको सांस्कृतिक समानता र आत्मीयता कायम राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।
वीरगंज र रक्सौलजस्ता सीमावर्ती शहरहरू यस सम्बन्धका जीवित उदाहरण हुन् । यी शहरहरू केवल व्यापारिक केन्द्र मात्र होइनन्, सामाजिक र सांस्कृतिक अन्तरसम्बन्धका प्रतीक पनि हुन् । यहाँका बासिन्दाहरूका लागि सीमा कुनै अवरोध होइन, बरु दैनिक जीवनको सामान्य हिस्सा हो । बिहान एक देशमा काम गर्न जाने र बेलुका अर्को देशमा फर्किने जीवनशैली यहाँ सामान्य मानिन्छ । यही कारणले गर्दा जब भन्सारमा कडाइ गरिन्छ, त्यसको असर केवल व्यापारी वा सरकारी राजस्वमा मात्र पर्दैन, यो सीधा जनजीवनमा अनुभूत हुन्छ ।
दशकौं अघि जब नेपालको भौतिक पूर्वाधार विकास प्रारम्भिक चरणमा थियो, त्यति बेला तराईका नाकाहरू नै देशको आर्थिक मेरुदण्ड थिए । काठमाडौंसम्म सामान पु¥याउने प्रमुख मार्ग यही क्षेत्र हुँदै जान्थ्यो । वीरगंज नाका विशेषरूपमा महŒवपूर्ण थियो । यहाँबाट हुने आयात–निर्यातले देशको अर्थतन्त्रलाई सन्तुलित राख्न सहयोग पु¥याउँथ्यो । तर त्यो समयको व्यापारिक वातावरण आजको जस्तो जटिल थिएन । न त कडा करप्रणाली थियो, न त प्रशासनिक प्रक्रिया यति झन्झटिलो ।
समयसँगै राज्यका संरचनाहरू विकसित भए । आधुनिक शासन प्रणालीले राजस्व सङ्कलनलाई प्राथमिकतामा राख्न थाल्यो । यससँगै भन्सार व्यवस्थामा सुधार, निगरानी र कडाइ आवश्यक मानियो । यो आवश्यक पनि थियो, किनभने खुला सीमाको फाइदा उठाएर हुने तस्करी, कर छली र अवैध कारोबारले राज्यलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी पु¥याइरहेको थियो । तर समस्या तब उत्पन्न हुन्छ, जब यस्ता सुधारका उपायहरूले सीधैं सर्वसाधारणको जीवनमा असर पार्छन् ।
हालैको कडाइले सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरूलाई नयाँ चुनौतीहरू दिएको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको लागि भारतीय बजारमा निर्भर रहेका परिवारहरू अहिले महँगो मूल्य तिर्न बाध्य भएका छन् । चामल, दाल, तेल, चिनी जस्ता आधारभूत वस्तुहरूमा भएको मूल्यवृद्धिले निम्न र मध्यम वर्गीय परिवारहरूलाई प्रत्यक्ष असर पारेको छ । उनीहरूको आय स्थिर छ, तर खर्च बढिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा भन्सार कडाइ उनीहरूको लागि आर्थिक बोझको रूपमा देखिन्छ ।
अर्कोतर्फ, ठूला व्यवसायी र औपचारिक क्षेत्रका लागि यो कडाइ सकारात्मक हुन सक्छ । यसले अवैध व्यापारलाई नियन्त्रण गर्छ र प्रतिस्पर्धालाई समान बनाउँछ । स्वदेशी उद्योगहरूले पनि केही राहत महसूस गर्न सक्छन्, किनकि सस्तोमा आउने विदेशी सामानको प्रभाव कम हुन सक्छ । यसले दीर्घकालीनरूपमा औद्योगिक विकासमा टेवा पु¥याउन सक्छ ।
नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धको अर्को महŒवपूर्ण पक्ष सांस्कृतिक र धार्मिक सम्बन्ध हो । जनकपुरदेखि अयोध्या, लुम्बिनीदेखि गयासम्म फैलिएको धार्मिक मार्गले दुई देशका मानिसहरूलाई गहिरोरूपमा जोडेको छ । तीर्थयात्रा, विवाह, चाडपर्व र अन्य सामाजिक गतिविधिहरूमा सीमाको कुनै भूमिका हुँदैन । मानिसहरू स्वतन्त्ररूपमा आवतजावत गर्छन् र आफ्नो सम्बन्धलाई निरन्तरता दिन्छन् ।
यही सन्दर्भमा हेर्दा, भन्सार कडाइ जस्ता नीतिहरूले केवल आर्थिक पक्षलाई मात्र होइन, सामाजिक र सांस्कृतिक पक्षलाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्छ । यदि नीति बनाउँदा स्थानीय जनताको आवश्यकतालाई बेवास्ता गरियो भने, यसले असन्तोष पैदा गर्न सक्छ । त्यसैले सरकारले सन्तुलित दृष्टिकोण अपनाउनु आवश्यक छ ।
सङ्क्रमणकालीन अवस्थाको रूपमा अहिलेको अवस्थालाई बुझ्न सकिन्छ । एकातिर पुरानो खुलापनको अभ्यास छ भने, अर्कोतिर आधुनिक राज्य व्यवस्थाको आवश्यकता । यी दुईबीचको सन्तुलन मिलाउन समय लाग्छ । तर यस प्रक्रियामा पारदर्शिता, संवाद र सहकार्य आवश्यक हुन्छ ।
सरकारले यदि निश्चित सीमासम्मको घरायसी सामान ल्याउन छुट दिने, प्रक्रिया सहज बनाउने र स्थानीयस्तरमा जनचेतना बढाउने जस्ता उपायहरू अपनायो भने, यसले तत्कालको समस्या कम गर्न सक्छ । साथै, दीर्घकालीनरूपमा स्वदेशी उत्पादन बढाउने, कृषि र उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने दिशामा काम गर्नुपर्छ ।
जबसम्म नेपाल आधारभूत आवश्यकताका लागि बाह्य बजारमा निर्भर रहन्छ, तबसम्म यस्ता नीतिगत परिवर्तनहरूले जनजीवनमा असर पारिरहन्छन् । त्यसैले आत्मनिर्भरता केवल आर्थिक नारा मात्र होइन, यो दीर्घकालीन समाधान हो ।
अन्ततः वीरगंज नाकामा देखिएको कडाइले प्रश्न उठाएको छ, के हामी आधुनिकता र परम्पराको सन्तुलन कायम राख्न सक्छौं ? के हामी राज्यको आवश्यकता र जनताको सहज जीवनबीच सन्तुलन मिलाउन सक्छौं ? यसको उत्तर सजिलो छैन, तर सम्भव अवश्य छ ।
यो नयाँ अध्यायले एकातिर अनुशासन र व्यवस्थापनको आवश्यकता देखाएको छ भने अर्कोतिर हाम्रो ऐतिहासिक सम्बन्धको महत्वलाई पनि पुनः स्मरण गराएको छ । भविष्यमा यो नीति कस्तो रूपमा विकसित हुन्छ र यसले जनजीवनमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा नै यसको सफलताको मापन हुनेछ । राज्यले केवल राजस्व बढाउने मात्र होइन, नागरिकहरूको जीवन सहज बनाउने दिशामा पनि ध्यान दिनुपर्छ । सीमाको अर्को छेउमा रहेको बजार केवल व्यापारको केन्द्र मात्र होइन, धेरैका लागि जीवनयापनको आधार हो भन्ने यथार्थलाई कहिल्यै बिर्सनुहुँदैन । – आजको प्रतीक दैनिकबाट
