राधेश्याम पटेल वीरगंज, २४ मंसिर । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले वीरगंज उद्योग वाणिज्य सङ्घमा आइतवार स्थानीय व्यवसायीसँग सुझाव सङ्कलन गरेको छ ।
कार्यक्रममा वीरगंजका निजी क्षेत्रका स्थानीय व्यवसायीहरूसँग अर्थतन्त्र सुधारको लागि सुझाव माग गरिएको थियो ।
अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याहरूको पहिचान गरेर सुधारका लागि सुझाव सङ्कलन कार्य भइरहेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका अध्यक्ष रामेश्वर खनालले बताए । व्यवसायीबाट प्राप्त सुझावलाई माथिल्लो निकायमा पेश गर्ने उनले बताए ।
नेपालले २०४८ सालपछि एकचोटि आर्थिक सुधारमा निकै राम्रो फड्को मारेको तर पछिल्लो समयमा सोचे अनुसार अर्थतन्त्रले गति लिन नसकेको पूर्वअर्थसचिव एवं सुझाव आयोगका अध्यक्ष खनालले बताए ।
वीउवासङ्घका अध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवालले राज्यको अव्यावहारिक नीतिका कारण व्यवसायीहरूलाई घाटा भएकोले केही व्यवसायीहरू पलायन भइरहेका गुनासो गरे । उनले निजी क्षेत्रले राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा नपाएको भन्दै दुःखेसो पोखे । विभिन्न कर नीति र भन्सार ऐनको जटिलताका कारण व्यवसायीहरूले मर्का बेहोर्नुपरिरहेको अध्यक्ष अग्रवालले बताए । उनले भारतमा करका दरहरूमा भिन्नता भएको जिएसटी जस्तै कर प्रणाली नेपालमा लागू गरेमा व्यवसायीहरूलाई आर्थिक भार कम पर्ने सुझाव दिए ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतमले जबसम्म देशमा सुशासन र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुँदैन, तबसम्म अर्थतन्त्रले गति लिन नसक्ने सुझाए । उनले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा राज्य गम्भीर र निर्मम हुनैपर्ने सुझाव दिए ।
मन्त्रिपरिषद्को गत असोजमा बसेको बैठकले पूर्वअर्थसचिव खनालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय सुझाव आयोग गठन गरेको थियो । आयोगका सदस्यहरूमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यहरू डा प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्राडा रामप्रसाद ज्ञवाली, अर्थविद् डा विश्वास गौचन र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता डा कल्पना खनाल छन् ।
यो आयोगमा मङ्सिर ६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल, नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल गरी तीनजनालाई मनोनयन गरेर आठ सदस्यीय सुझाव आयोग बनाइएको थियो ।