एक आमाको डर, २३ वर्षकी छोरीको प्रश्न र ३–४ वर्षकी बालिकाको भविष्य
प्रिया कुमारी मिश्र
म २३ वर्षकी छु। उमेरले मलाई बालिका भन्दैन। जीवनका धेरै निर्णय आफैँ लिन सक्ने भइसकेकी छु। पढ्न, काम गर्न, यात्रा गर्न र आफ्नो भविष्यबारे सोच्न सक्ने उमेरमा छु। तर यति हुँदाहुँदै पनि आज म घरबाट कतै निस्कन लाग्दा मेरी आमाको अनुहारमा एउटा संकोच देख्छु। उहाँ मलाई रोक्नुहुन्न, तर उहाँका आँखामा एउटा अदृश्य डर हुन्छ—‘छोरी सुरक्षित भएर फर्किन्छे कि फर्किन्न?’
कहिलेकाहीँ त्यो डर मेरो आफ्नै मनमा पनि पस्छ। अपरिचित ठाउँमा जाँदा, एक्लै यात्रा गर्दा, साँझ अबेर घर फर्कँदा वा बाटोमा असहज व्यवहार सामना गर्दा मनमा एउटा प्रश्न उठ्छ—के हामीले चाहेको देश यही थियो?
हामी नयाँ नेपाल, समृद्ध नेपाल र सुरक्षित नेपालको कुरा गर्छौँ। विकास, सुशासन, प्रविधि, पूर्वाधार र समृद्धिका अनेकौँ सपना देख्छौँ। तर यी सबै सपनाभन्दा अगाडि एउटा आधारभूत प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्ने अवस्था छ—के यो देशमा एउटी छोरी आफूलाई निर्भय भएर बाँच्न सक्ने अवस्थामा पुगेकी छे?
यदि २३ वर्षकी युवतीले समेत आफूलाई पूर्ण रूपमा सुरक्षित महसुस गर्न सकेकी छैन भने, तीन–चार वर्षकी अबोध बालिकालाई हामी कसरी सुरक्षित भविष्यको ग्यारेन्टी दिन सक्छौँ?
यो प्रश्न केवल मेरो व्यक्तिगत अनुभव होइन। यो आजको नेपाली समाजको गहिरो यथार्थसँग जोडिएको प्रश्न हो। यो प्रत्येक आमाको मनमा लुकेको डर हो, प्रत्येक छोरीको मनमा उठ्ने असुरक्षाको अनुभूति हो र राज्यसँग नागरिकले माग्नुपर्ने जवाफदेहिताको प्रश्न हो।
आमाको डर किन यति ठूलो भयो?
एउटी छोरी घरबाट बाहिर निस्कँदा आमाको पहिलो चिन्ता उसको पढाइ, काम, उद्देश्य वा सफलताभन्दा पहिले सुरक्षासँग जोडिन्छ भने त्यसको अर्थ समाजमा केही गम्भीर समस्या छ।
मेरी आमाले मलाई कतै जान रोक्न खोज्नुहुन्न। उहाँलाई मेरो क्षमतामाथि विश्वास छ। उहाँलाई थाहा छ, म आफ्नो ख्याल राख्न सक्छु। तर उहाँलाई समाजमाथि पूर्ण विश्वास छैन। उहाँलाई थाहा छ—सडकमा हिँड्दा, सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्दा, अपरिचित ठाउँमा पुग्दा वा कहिलेकाहीँ चिनेजानेकै मानिसको बीचमा समेत महिलामाथि हिंसा हुन सक्छ।
त्यसैले आमाको डरलाई ‘पुरानो सोच’ भनेर मात्र बुझ्न मिल्दैन। त्यो डर वर्षौँदेखि समाजमा सञ्चित घटना, अनुभव, समाचार र असुरक्षाको भावनाबाट बनेको हो।
एउटी आमाले छोरीलाई संसार देखाउन चाहन्छिन्। उनी चाहन्छिन्—छोरी पढोस्, आफ्नो खुट्टामा उभियोस्, आफ्नो सपना पूरा गरोस्, आफूले चाहेको ठाउँमा पुगोस। तर त्यही संसारमा छोरी सुरक्षित नहुने डरले उनको मन थरथराउँछ।
यो विरोधाभास आफैँमा हाम्रो सामाजिक असफलताको गम्भीर प्रमाण हो।
हामीले छोरीलाई उड्न सिकायौँ, तर आकाश सुरक्षित बनाउन सकेनौँ। हामीले उनलाई सपना देख्न भन्यौँ, तर ती सपना पूरा गर्न निस्कँदा बाटो सुरक्षित छ कि छैन भनेर सोच्न बाध्य बनायौँ।
हामीले छोरीलाई मात्र किन सावधान बनायौँ?
महिलामाथि हिंसा हुँदा हाम्रो समाजले प्रायः पहिलो प्रश्न महिलामाथि नै गर्छ।
‘एक्लै किन गएकी?’
‘त्यहाँ किन पुगेकी?’
‘राति किन बाहिर निस्केकी?’
‘कपडा कस्तो लगाएकी थिई?’
‘अपरिचित मानिससँग किन गएकी?’
यी प्रश्नहरूले अपराधको जड पहिचान गर्दैनन्। बरु पीडितमाथि नै जिम्मेवारी सार्ने काम गर्छन्।
अब प्रश्न बदलिनुपर्छ।
छोरीलाई ‘सावधान भएर हिँड’ भन्नु आवश्यक होला, तर त्यसभन्दा धेरै आवश्यक कुरा समाजलाई सिकाउनु हो—कसैको इच्छा र स्वीकृतिविना उसको शरीरमाथि अधिकार जमाउनु अपराध हो।
हामीले छोरीलाई आफ्नो सुरक्षाको पाठ पढायौँ। अब छोरालाई सम्मान, सहमति, जिम्मेवारी र मानवीयताको पाठ पढाउने समय आएको छ।
छोरीलाई राति बाहिर ननिस्कन सिकाउनु सजिलो छ। तर समाजका पुरुषलाई महिलाको सम्मान गर्न सिकाउनु हाम्रो वास्तविक परीक्षा हो।
छोरीलाई ‘आफ्नो सुरक्षा आफैँ गर’ भन्नु सजिलो छ। तर अपराधीलाई अपराध गर्नुअघि नै रोक्ने व्यवस्था बनाउनु राज्यको जिम्मेवारी हो।
तीन–चार वर्षकी बालिका कसरी सुरक्षित हुन्छे?
२३ वर्षकी युवतीसँग आफ्नो कुरा राख्ने क्षमता हुन्छ। उसले असहज व्यवहार पहिचान गर्न सक्छे। परिवारलाई बताउन सक्छे। आवश्यक परे कानुनी सहायता लिन सक्छे। आफ्नो अधिकारका बारेमा केही हदसम्म जानकार हुन सक्छे।
तर तीन–चार वर्षकी बालिका?
उसले संसारलाई भर्खर चिन्न थालेकी हुन्छे। राम्रो र नराम्रो व्यवहारबीचको भिन्नता बुझ्ने क्षमता विकासकै क्रममा हुन्छ। आफूमाथि भएको गलत व्यवहारलाई शब्दमा व्यक्त गर्नसमेत नसक्ने अवस्था हुन सक्छ।
त्यसैले बालिकालाई मात्र ‘सावधान रहनू’ भनेर हामी आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्दैनौँ।
बालिकाको सुरक्षा परिवार, समाज र राज्यको सामूहिक जिम्मेवारी हो।
जब तीन–चार वर्षकी बालिका बलात्कारको सिकार हुन्छे, त्यहाँ केवल एउटा अपराधीको क्रूरता मात्र देखिँदैन; त्यहाँ हाम्रो सुरक्षा प्रणालीको कमजोरी पनि उजागर हुन्छ। त्यहाँ कानुन कार्यान्वयनको प्रश्न उठ्छ। सामाजिक चेतनाको प्रश्न उठ्छ। परिवार र समुदायको जिम्मेवारीमाथि प्रश्न उठ्छ। र अन्ततः राज्यको उत्तरदायित्वमाथि प्रश्न उठ्छ।
एउटी अबोध बालिकाले आफ्नो बाल्यकालमा खेल्नुपर्ने हो, हाँस्नुपर्ने हो, विद्यालय जानुपर्ने हो, आमाको काखमा सुरक्षित महसुस गर्नुपर्ने हो। उसको संसारमा डर र हिंसाको प्रवेश हुनु भनेको एउटा बालिकाको मात्र बाल्यकाल नष्ट हुनु होइन; त्यो हाम्रो सभ्यताको परीक्षा असफल हुनु हो।
बालिकामाथिको यौन हिंसालाई सामान्य आपराधिक घटना भनेर हेर्न मिल्दैन। यो मानवता, बाल अधिकार र सभ्य समाजको आधारमाथिको प्रहार हो।
अपराधीलाई डर लाग्ने कानुन चाहिन्छ
हामीले महिलालाई डराउन सिकाउने समाज होइन, अपराधीलाई कानुनसँग डराउने समाज बनाउनुपर्छ।
अपराध गरेपछि आफू उम्कन सकिँदैन भन्ने विश्वास अपराधीमा हुनुपर्छ। उसको राजनीतिक सम्बन्ध, आर्थिक हैसियत, सामाजिक पहुँच वा पारिवारिक प्रभाव कानुनभन्दा माथि हुनु हुँदैन।
कानुन कडा हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन; कानुन निष्पक्ष, प्रभावकारी र समयमै कार्यान्वयन हुनु आवश्यक छ।
पीडित परिवार न्याय माग्न जाँदा थप पीडित हुनु हुँदैन। उजुरी दर्तादेखि अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियासम्म बालमैत्री र पीडितमैत्री व्यवस्था हुनुपर्छ। पीडितको गोपनीयता, सम्मान र मानसिक अवस्थालाई विशेष प्राथमिकता दिइनुपर्छ।
अपराधीलाई कानुनी सजाय र पीडितलाई न्याय—दुवै कुरा राज्यको जिम्मेवारी हुन्।
अझ महत्वपूर्ण कुरा, न्याय केवल अदालतको फैसलामा सीमित हुनु हुँदैन। पीडित बालिकालाई पुनः सामान्य जीवनतर्फ फर्किन मनोसामाजिक सहयोग, स्वास्थ्य सेवा, कानुनी सहायता र सुरक्षित वातावरण पनि आवश्यक हुन्छ।
उसको पीडा समाचारको शीर्षकबाट हराएपछि समाप्त हुँदैन। समाजको चर्चा सकिएपछि उसको संघर्ष समाप्त हुँदैन। त्यसैले राज्यको दायित्व पनि फैसला सुनिएपछि समाप्त हुनु हुँदैन।
नयाँ नेतृत्वसँग केही गम्भीर प्रश्न
हामी नयाँ नेतृत्वको कुरा गरिरहेका छौँ। परिवर्तनको कुरा गरिरहेका छौँ। नयाँ पुस्ताको आकांक्षाको कुरा गरिरहेका छौँ।
तर परिवर्तनको पहिलो अनुभूति नागरिकले आफ्नो सुरक्षामा गर्न पाउनुपर्छ।
सरकारसँग प्रश्न छ—के छोरी सुरक्षित नभएको अवस्थामा हामी समृद्धिको दाबी गर्न सक्छौँ?
ठूला भवन, चौडा सडक र अत्याधुनिक प्रविधि विकासका सूचक हुन सक्छन्। तर नागरिकले आफ्नो जीवन र शरीरको सुरक्षा महसुस गर्न नसकेको समाजलाई पूर्ण विकसित समाज भन्न सकिँदैन।
नयाँ नेतृत्वले बालबालिका तथा महिलामाथि हुने हिंसालाई प्राथमिकताको विषय बनाउनुपर्छ। घटनापछि विज्ञप्ति निकाल्ने र केही दिन आक्रोश व्यक्त गर्नेभन्दा अगाडि बढेर दीर्घकालीन नीति र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ।
विद्यालयमा बाल सुरक्षा शिक्षा, प्रभावकारी उजुरी प्रणाली, संवेदनशील प्रहरी संयन्त्र, पीडितलाई कानुनी तथा मनोसामाजिक सहयोग, अपराधको निष्पक्ष अनुसन्धान र पीडितको गोपनीयताको संरक्षण—यी विषय राज्यको प्राथमिकतामा हुनुपर्छ।
स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्म बाल सुरक्षालाई विकास योजनाको अभिन्न हिस्सा बनाइनुपर्छ।
किनकि सडक निर्माण गरेर मात्रै सुरक्षित समाज बन्दैन। सुरक्षित समाज नागरिकको चेतना, संस्थाको जवाफदेहिता र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट निर्माण हुन्छ।
छोरीलाई बन्दी बनाएर सुरक्षा दिन सकिँदैन
महिलाको सुरक्षाको नाममा उसको स्वतन्त्रता सीमित गर्ने प्रवृत्ति पनि अन्त्य हुनुपर्छ।
छोरीलाई घरभित्र राखेर सुरक्षित बनाउने सोचले समस्या समाधान गर्दैन। संसारमा महिलाको पनि समान अधिकार छ। उनी पढ्न, काम गर्न, यात्रा गर्न, सार्वजनिक जीवनमा सहभागी हुन र आफ्ना सपना पूरा गर्न स्वतन्त्र हुनुपर्छ।
यदि कुनै समाजले महिलालाई सुरक्षित राख्ने नाममा उसको स्वतन्त्रता नै खोस्छ भने त्यो सुरक्षा होइन, नियन्त्रण हो।
सुरक्षित समाज त्यो हो जहाँ छोरीलाई घरभित्र बन्द गरेर राख्नुपर्दैन। जहाँ उनी निर्भय भएर विद्यालय, विश्वविद्यालय, कार्यालय, बजार र सार्वजनिक स्थलमा हिँड्न सक्छिन्।
हामीले छोरीको स्वतन्त्रतालाई सुरक्षाको मूल्य बनाउनु हुँदैन। बरु सुरक्षालाई उसको स्वतन्त्रताको आधार बनाउनुपर्छ।
एउटी छोरीलाई ‘तिमी बाहिर नजाऊ, किनकि संसार असुरक्षित छ’ भन्नुभन्दा ‘तिमी जहाँ जाँदैछौ, त्यो संसार तिम्रा लागि सुरक्षित हुनुपर्छ’ भन्न सक्ने समाज निर्माण गर्नु हाम्रो लक्ष्य हुनुपर्छ।
घरबाटै सुरु हुनुपर्छ परिवर्तन
महिला सुरक्षाको बहस सडक र संसद्मा मात्र गरेर पुग्दैन। यसको सुरुवात घरबाट हुनुपर्छ।
छोरालाई सानैदेखि सिकाउनुपर्छ—बहिनीको सम्मान गर, साथीको सम्मान गर, कुनै पनि महिलाको इच्छा र सहमतिलाई सम्मान गर।
छोरीलाई मात्र ‘चुप लाग’ भनेर हुर्काउने र छोराको गलत व्यवहारलाई ‘केटाकेटीको स्वभाव’ भनेर सामान्य बनाउने संस्कार अन्त्य गर्नुपर्छ।
बालबालिकाले घरमै सम्मान, समानता र मर्यादा सिक्छन्। त्यसैले परिवार नै पहिलो विद्यालय हो।
विद्यालय दोस्रो विद्यालय हो। समाज तेस्रो।
यदि घर, विद्यालय र समाजले एउटै सन्देश दिए—‘हरेक व्यक्तिको शरीर, सम्मान र स्वतन्त्रताको अधिकार उसकै हो’—भने मात्र दीर्घकालीन परिवर्तन सम्भव हुन्छ।
आमाको एउटा सपना
म चाहन्छु, कुनै दिन मेरी आमा मलाई कतै पठाउँदा उहाँको अनुहारमा डर होइन, विश्वास देखियोस्।
उहाँले ‘छिट्टै फर्किनू’ भनेर डराउनुभन्दा ‘आफ्नो काम पूरा गरेर आउनू’ भन्न सकून्।
उहाँले मेरो सुरक्षाका लागि बारम्बार फोन गर्न नपरोस्।
उहाँलाई बाटो, समय र समाजसँग डराउन नपरोस्।
र म पनि घरबाट निस्कँदा मनमा अनेकौँ आशंका बोकेर होइन, आत्मविश्वास बोकेर निस्कन सकूँ।
यो केवल मेरो व्यक्तिगत चाहना होइन। यो हरेक छोरी र हरेक आमाको चाहना हो।
मलाई थाहा छ, मेरी आमाको डरमा प्रेम छ। तर म यस्तो समाज चाहन्छु जहाँ त्यो प्रेम डरमा परिणत नहोस्।
म चाहन्छु, आमाले छोरीलाई बाहिर पठाउँदा ‘सुरक्षित भएर फर्किन्छे कि फर्किन्न’ भनेर होइन, ‘उसले आज आफ्नो सपना पूरा गर्न अर्को पाइला चाल्दैछे’ भनेर सोचून्।
अब प्रश्न छोरीको होइन, देशको हो
हामीले प्रश्न गर्नुपर्छ—छोरीलाई कसरी सुरक्षित राख्ने मात्र होइन, छोरी असुरक्षित हुने अवस्था किन सिर्जना भइरहेको छ?
अपराधी किन अपराध गर्न हिम्मत गर्छ?
पीडित किन न्यायका लागि संघर्ष गर्न बाध्य हुन्छ?
अपराध रोक्ने संयन्त्र किन प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन?
समाजमा महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण किन अझै परिवर्तन हुन सकेको छैन?
यी प्रश्नको इमानदार उत्तर नखोजेसम्म बालिकामाथि हुने हिंसा रोक्न सकिँदैन।
हामीले घटना भएपछि मात्र आक्रोश व्यक्त गर्ने होइन, अपराध हुनुअघि नै रोक्ने समाज निर्माण गर्नुपर्छ।
कुनै बालिकामाथि घटना भएपछि केही दिन सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोख्नु पर्याप्त छैन। त्यस घटनाबाट प्रणालीले के सिक्यो, अर्को घटना रोक्न के परिवर्तन गरियो र पीडितको जीवन पुनर्निर्माणमा राज्यले के गर्यो भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ।
समाजको स्मृति छोटो हुनु हुँदैन। एउटा घटना अर्को घटनाले विस्थापित गर्दै जाने हो भने हामी कहिल्यै समस्याको जडसम्म पुग्न सक्दैनौँ।
हामी कस्तो नेपाल चाहन्छौँ?
म यस्तो नेपाल चाहन्छु जहाँ छोरी जन्मिँदा आमाको मनमा पहिलो प्रश्न ‘यसलाई कसरी जोगाउने?’ नहोस्।
बरु—‘यसले जीवनमा के–के गर्न सक्छे?’ भन्ने उत्साह होस्।
म यस्तो नेपाल चाहन्छु जहाँ बालिका विद्यालय जाँदा आमाबुबाले डर होइन, गर्व महसुस गरून्।
जहाँ २३ वर्षकी युवतीले राति घर फर्कँदा आफ्नो चरित्रमाथि प्रश्न उठ्ने डर होइन, आफ्नो सुरक्षामाथि राज्यको भरोसा होस्।
जहाँ तीन–चार वर्षकी बालिकाले संसारलाई डरले होइन, उत्सुकताले हेर्न सकोस्।
जहाँ अपराधीको पहुँचभन्दा पीडितको अधिकार ठूलो होस्।
जहाँ न्याय ढिलो भएर अन्यायमा परिणत नहोस्।
जहाँ महिलाको स्वतन्त्रता, सुरक्षा र सम्मानसँगै सुनिश्चित होस्।
जहाँ कुनै आमा छोरीको उमेर बढ्दै जाँदा उसको स्वतन्त्रता घटाउन बाध्य नहोस्।
जहाँ छोरीको जीवनको सीमा उसको घरको ढोकाले निर्धारण नगरोस्।
जहाँ कुनै बालिकाको बाल्यकाल अपराधीको विकृत सोचको मूल्य नबनोस्।
र जहाँ राज्यले नागरिकको सुरक्षा ‘कृपा’ होइन, अधिकार हो भनेर व्यवहारमै प्रमाणित गरोस्।
विकासको नयाँ मापदण्ड आवश्यक छ
हामीले विकासको मापदण्डबारे पनि सोच्नुपर्ने बेला आएको छ।
कति किलोमिटर सडक बन्यो? कति भवन निर्माण भए? कति प्रविधि भित्रियो? कति लगानी आयो?—यी सबै प्रश्न आवश्यक छन्।
तर त्योसँगै अर्को प्रश्न पनि आवश्यक छ—
कति छोरीहरू डरबिना विद्यालय पुगे?
कति महिलाहरू सुरक्षित भएर घर फर्किए?
कति बालिकाले हिंसाबाट मुक्त बाल्यकाल बिताए?
कति पीडितले समयमै न्याय पाए?
यदि यी प्रश्नको उत्तर कमजोर छ भने हाम्रो विकासको तस्वीर अझै अधुरो छ।
समृद्धि केवल अर्थतन्त्रको आकार होइन। समृद्धि नागरिकको जीवनमा आउने सुरक्षा, सम्मान, अवसर र स्वतन्त्रताको विस्तार पनि हो।
त्यसैले अब राज्यले विकासलाई केवल भौतिक पूर्वाधारबाट होइन, मानवीय सुरक्षाबाट पनि मापन गर्नुपर्छ।
अन्त्यमा
म २३ वर्षकी छु। तर आज पनि कतै जान लाग्दा मेरी आमाको अनुहारमा संकोच देख्छु। कहिलेकाहीँ त्यो संकोच मेरो आफ्नै मनमा पनि आउँछ।
त्यसैले म आफैँलाई प्रश्न गर्छु—के हामीले अपेक्षा गरेको देश यही थियो?
यदि मजस्ती २३ वर्षकी युवतीले आफूलाई पूर्ण रूपमा सुरक्षित महसुस गर्न सकेकी छैन भने, तीन–चार वर्षकी अबोध बालिकालाई सुरक्षित भविष्य दिने दाबी हामी कसरी गर्न सक्छौँ?
यो प्रश्नको उत्तर कुनै एउटी छोरीले दिनुपर्ने होइन। यो उत्तर राज्यले दिनुपर्छ। नेतृत्वले दिनुपर्छ। समाजले दिनुपर्छ। हामी सबैले दिनुपर्छ।
अब छोरीलाई डराएर सुरक्षा दिने समय होइन।
समाज बदल्ने समय हो।
अब छोरीको पखेटा काटेर उसलाई सुरक्षित राख्ने होइन, उसको उडान सुरक्षित बनाउने समय हो।
अब महिलालाई ‘सावधान’ मात्र भन्ने होइन, पुरुषलाई ‘जिम्मेवार’ बनाउने समय हो।
अब अपराधपछि आँसु झार्ने मात्र होइन, अपराध हुन नदिने प्रणाली निर्माण गर्ने समय हो।
र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा—अब विकासलाई केवल सडक, भवन र प्रविधिले मापन गर्ने होइन; देशका छोरीहरूले कति निर्भय भएर बाँच्न पाएका छन् भन्ने कुराले पनि मापन गर्ने समय हो।
किनकि—
जहाँ छोरी सुरक्षित छैनन्, त्यहाँ समृद्धिको दाबी अधुरो हुन्छ।
जहाँ बालिका डरमा बाँच्छिन्, त्यहाँ सभ्यताको दाबी कमजोर हुन्छ।
र जहाँ एउटी आमाले आफ्नी २३ वर्षकी छोरीलाई संसारमा पठाउँदा डराउनुपर्छ, त्यहाँ हामीले अझै धेरै कुरा बदल्न बाँकी छ।
हामीलाई यस्तो देश चाहिएको छ जहाँ आमाले छोरीलाई घरबाट बिदा गर्दा डरले होइन, गर्वले हेर्न सकून्।
जहाँ २३ वर्षकी युवतीले आफ्नो सपना पूरा गर्न कुनै डर बोकेर हिँड्न नपरोस्।
र जहाँ तीन–चार वर्षकी बालिकाको संसारमा खेलौना, किताब, सपना र हाँसो होस्—डर, हिंसा र त्रास होइन।
त्यो दिन मात्र हामी साँच्चिकै नयाँ नेपालतर्फ अघि बढेको महसुस गर्न सक्नेछौँ।
