पर्सा , कार्तिक १६ —
सर्वोच्च अदालतले औषधीय, वैज्ञानिक, कृषि तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाको नियन्त्रित व्यावसायिक खेती र उत्पादनको कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । अदालतले खेती, उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, बिक्री वितरण तथा निकासी–पैठारीलाई नियमन गर्न आवश्यक नियमावली, मापदण्ड र कार्यविधि तीन महिनाभित्र बनाउन आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले २०८२ जेठ ४ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो ।
अदालतले लागूऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ मा प्रतिबन्धको व्यवस्था भए पनि औषधीय, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि नियन्त्रित खेती र उत्पादन गर्न सकिने कानुनी आधार रहेको व्याख्या गरेको छ । आवश्यक नियमावली र कार्यविधि नबनाइँदा ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसकेको अदालतको ठहर छ ।
फैसलामा गाँजाको व्यावसायिक खेती, उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, प्रयोग, बिक्री वितरण तथा निकासी–पैठारीका लागि इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ । साथै गैरकानुनी खेती र कारोबार रोक्न कडा नियमन तथा निगरानी संयन्त्र बनाउन पनि निर्देशन दिइएको छ ।
अदालतले गाँजाबाट औषधि, कपडा, कागज र तेललगायत वस्तु उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना औँल्याउँदै क्यानडा, अमेरिका, न्युजिल्यान्ड र भारतका कानुनी अभ्यासलाई समेत फैसलामा उल्लेख गरेको छ । तर, अनियन्त्रित प्रयोगले स्वास्थ्य तथा सामाजिक क्षेत्रमा असर पार्न सक्ने भन्दै यसको उत्पादन र प्रयोगमा प्रभावकारी निगरानी आवश्यक रहेको जनाएको छ ।
मनोरञ्जनात्मक प्रयोग भने वैध हुने छैन
सर्वोच्चको आदेशले मनोरञ्जनात्मक प्रयोजनका लागि गाँजाको सेवन तथा कारोबारलाई वैधानिकता दिएको छैन । यस्तो प्रयोगसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गर्न आवश्यक भए विज्ञ र सरोकारवालासँग छलफल गर्न अदालतले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
गाँजा खेतीको वैधानिकीकरण र नियमनको माग गर्दै अधिवक्ता सरोज अधिकारीसहितले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो । फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक हुन ढिलाइ हुनुमा २०८२ भदौ २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्च अदालतमा भएको आगजनी र मुद्दासम्बन्धी मिसिल फेला नपर्नुलाई कारणका रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।
अब सरकारले तीन महिनाभित्र आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरेपछि मात्रै इजाजतपत्र र अनुमतिका आधारमा गाँजाको नियन्त्रित व्यावसायिक खेती तथा उत्पादन अघि बढ्न सक्नेछ ।
