वीरगंज, १३ वैशाख/
उपभोक्ता हित संरक्ष्Fण मञ्च नेपाल, पर्साले बिहीवार दुईवटा विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेशसागर भुसालको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
मञ्चका पर्सा अध्यक्ष सुनीलकुमार श्रेष्ठले प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुसाललाई वीरगंजमा जथाभावी खुलारूपमा बिक्री भइरहेको माछामासु सम्बन्धमा अदालतले गरेको फैसला चार वर्ष पुगिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका थिए। उनले आम उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड हुनेगरी वीरगंज महानगरका विभिन्न स्थानमा बाटोछेउ खुला नालामाथि खुलारूपमा माछामासु बिक्री भइरहेको र यस सम्बन्धमा उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगंजले २०७६/६/१० मा अन्तरिम आदेश गरेको र २०७६/१२/३ मा वीरगंज महानगरपालिकाविरुद्ध फैसला गर्दै जथाभावी माछामासु बिक्री वितरणमा रोक लगाउन, अनुगमन गर्न, वधशाला निर्माण गर्न, माछामासुको मूल्य निर्धारण गर्न भनी गरेको फैसला चार वर्षसम्म कार्यान्वयन नभएको भन्दै यसमा पहल गर्न अनुरोध गरेका थिए।
यसैगरी, गर्मीयाममा अहिले चापाकल सुकेर पिउने पानीको समस्या भएको र यस्तो अवस्थामा वीरगंजमा रहेका पानी उद्योगहरूले पिउने पानीको अभावको बेलामा जथाभावी मूल्य निर्धारण गरेर जार र बोतलको पानी बिक्री गर्दै आएकोमा सोको मूल्य निर्धारण गरेर उपभोक्तालाई राहत दिन प्रजिअलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए। अध्यक्ष श्रेष्ठले मूल्य निर्धारण गर्ने अधिकार प्रजिअलाई भएको र सो अधिकार प्रयोग गरेर पानीको अभाव भएको बेलामा उपभोक्ताहरूलाई राहत दिन आग्रह गरे। अध्यक्ष्F श्रेष्ठले वीरगंजमा रहेका विभिन्न पानी उद्योगहरूले जार र बोतलको पानीको अनधिकृतरूपमा जथाभावी मूल्य लिइरहेको भनी गुनासो गरेका थिए।
कार्यक्रममा मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष अजय अधिकारी, केन्द्रीय सदस्य धीरज शर्मा र विशाल झालगायतको सहभागिता थियो।
उपभोक्ता हित संरक्ष्Fण मञ्च नेपाल, पर्साले बिहीवार दुईवटा विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेशसागर भुसालको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
मञ्चका पर्सा अध्यक्ष सुनीलकुमार श्रेष्ठले प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुसाललाई वीरगंजमा जथाभावी खुलारूपमा बिक्री भइरहेको माछामासु सम्बन्धमा अदालतले गरेको फैसला चार वर्ष पुगिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका थिए। उनले आम उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड हुनेगरी वीरगंज महानगरका विभिन्न स्थानमा बाटोछेउ खुला नालामाथि खुलारूपमा माछामासु बिक्री भइरहेको र यस सम्बन्धमा उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगंजले २०७६/६/१० मा अन्तरिम आदेश गरेको र २०७६/१२/३ मा वीरगंज महानगरपालिकाविरुद्ध फैसला गर्दै जथाभावी माछामासु बिक्री वितरणमा रोक लगाउन, अनुगमन गर्न, वधशाला निर्माण गर्न, माछामासुको मूल्य निर्धारण गर्न भनी गरेको फैसला चार वर्षसम्म कार्यान्वयन नभएको भन्दै यसमा पहल गर्न अनुरोध गरेका थिए।
यसैगरी, गर्मीयाममा अहिले चापाकल सुकेर पिउने पानीको समस्या भएको र यस्तो अवस्थामा वीरगंजमा रहेका पानी उद्योगहरूले पिउने पानीको अभावको बेलामा जथाभावी मूल्य निर्धारण गरेर जार र बोतलको पानी बिक्री गर्दै आएकोमा सोको मूल्य निर्धारण गरेर उपभोक्तालाई राहत दिन प्रजिअलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए। अध्यक्ष श्रेष्ठले मूल्य निर्धारण गर्ने अधिकार प्रजिअलाई भएको र सो अधिकार प्रयोग गरेर पानीको अभाव भएको बेलामा उपभोक्ताहरूलाई राहत दिन आग्रह गरे। अध्यक्ष्F श्रेष्ठले वीरगंजमा रहेका विभिन्न पानी उद्योगहरूले जार र बोतलको पानीको अनधिकृतरूपमा जथाभावी मूल्य लिइरहेको भनी गुनासो गरेका थिए।
कार्यक्रममा मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष अजय अधिकारी, केन्द्रीय सदस्य धीरज शर्मा र विशाल झालगायतको सहभागिता थियो।
Facebook Comments Box