वीरगंज , कार्तिक १२ —
दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि बन्द रहेको वीरगंज चिनी कारखाना पुनः सञ्चालन गर्ने विषय फेरि चर्चामा आएको छ। सरकारले गत भदौ १ गते कारखानाको अवस्था र पुनः सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेपछि यसबारे बहस सुरु भएको हो।
कारखानाका पूर्वसहायक प्रबन्धक तथा डिस्टिलरी विशेषज्ञ विनोद गुप्ताले सरकारी नीतिगत निर्णय, आर्थिक दायित्व र निजी उद्योगसँगको प्रतिस्पर्धाका कारण कारखाना संकटमा परेको बताएका छन्।
गुप्ताका अनुसार २०५१ सालतिर कारखानासँग दुई करोड रुपैयाँ नगद मौज्दात थियो। तर ३६५ कर्मचारीको अवकाशका लागि करिब चार करोड ६५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने भएपछि ऋण लिनुपरेको थियो। उनले २०५५ सालको मूल्यांकनमा कारखानाको सम्पत्ति करिब दुई अर्ब र ऋण १७ करोड रुपैयाँ रहेको दाबी गरेका छन्।
२०५९ फागुन १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयपछि चैत ८ गतेदेखि कारखाना बन्द गरिएको उनको भनाइ छ। कारखाना बन्द हुँदा बारा, पर्सा, रौतहट र सर्लाहीका उखु किसान तथा स्थानीय रोजगारीमा असर परेको उनले बताए।
पुनः सञ्चालनका लागि पुराना बोइलर, टर्बाइन र अन्य मेसिनको प्राविधिक परीक्षण आवश्यक रहेको गुप्ताको सुझाव छ। उनका अनुसार एक सिजन कारखाना चलाउन २० देखि २५ लाख क्विन्टल उखु आवश्यक पर्छ।
उनले नयाँ प्रविधि, वातावरणीय प्रभाव, लगानी लागत र उखुको नियमित आपूर्ति सुनिश्चित नगरी कारखाना सञ्चालन गर्नु जोखिमपूर्ण हुने बताएका छन्।
अब सरकारले गठन गरेको कार्यदलको अध्ययन प्रतिवेदनले कारखाना पुनः सञ्चालनको सम्भावना, आवश्यक लगानी र दीर्घकालीन आर्थिक लाभबारे स्पष्ट आधार प्रस्तुत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
