वीरगंज , कार्तिक – २८
मधेश प्रदेशसभामा अचानक नयाँ मोड आएको छ। सभामुख रामचन्द्र मण्डलले लगातार १० बैठकमा अनुपस्थित रहेकाले पाँच जना प्रदेशसभा सदस्यको पद रिक्त भएको सूचना निकालेपछि प्रदेशसभामा ठूलो विवाद उत्पन्न भएको थियो। तर यही निर्णयलाई उपसभामुख बबिताकुमारी राउत ईशरले बदर गर्दै राजनीतिक तनाव झनै तीव्र बनाएको छ।
उपसभामुख राउतले पदमुक्त घोषणा भइसकेका ती पाँच सांसद—उर्मिला देवी सिंह, मनिष कुमार सुमन, सञ्जय कुमार यादव, सिंहासन साह कलवार र शारदा शङ्करप्रसाद कलवार—२२ कात्तिकको बैठकमा उपस्थित रहेको स्पष्ट प्रमाण रहेको भन्दै सभामुखद्वारा गरिएको कारबाही असंवैधानिक र तथ्यविहीन भएको बताउँदै सूचना बदर गरिदिएकी छन्।
सभामुखले भने संविधानको धारा १८०(घ) र प्रदेशसभा कार्यसञ्चालन नियमावलीको आधारमा कारबाही गरिएको दाबी गरेका थिए। तर सभामुख र उपसभामुखबीचको फरक निर्णयले प्रदेशसभाकै वैधानिकता र कार्यसञ्चालनमा प्रश्न खडा भएको छ।
यसअघि कात्तिक २२ गतेकै बैठकमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णय विपरीत संसदीय दलको नेतालाई रोस्ट्रम प्रयोग गर्न नदिएको, एक दलको निर्देशनमा सभा सञ्चालन गरेको, र विपक्षी दलको उपस्थितिबिना बैठक अघि बढाएको भन्दै सात दलले सभामुखविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।
उता पाँच सांसदको पदमुक्ति र त्यसको बदरको घटनाले मधेश प्रदेशको राजनीति थप जटिल बन्दै गएको छ। अब सभामुखको निर्णय मानिने कि उपसभामुखको—यो विषयले नै प्रदेशसभाको आगामी कार्यसूची र राजनीतिक वातावरण कता मोडिने हो भन्ने निर्धारण गर्ने देखिन्छ।
मधेश प्रदेशसभामा अचानक नयाँ मोड आएको छ। सभामुख रामचन्द्र मण्डलले लगातार १० बैठकमा अनुपस्थित रहेकाले पाँच जना प्रदेशसभा सदस्यको पद रिक्त भएको सूचना निकालेपछि प्रदेशसभामा ठूलो विवाद उत्पन्न भएको थियो। तर यही निर्णयलाई उपसभामुख बबिताकुमारी राउत ईशरले बदर गर्दै राजनीतिक तनाव झनै तीव्र बनाएको छ।
उपसभामुख राउतले पदमुक्त घोषणा भइसकेका ती पाँच सांसद—उर्मिला देवी सिंह, मनिष कुमार सुमन, सञ्जय कुमार यादव, सिंहासन साह कलवार र शारदा शङ्करप्रसाद कलवार—२२ कात्तिकको बैठकमा उपस्थित रहेको स्पष्ट प्रमाण रहेको भन्दै सभामुखद्वारा गरिएको कारबाही असंवैधानिक र तथ्यविहीन भएको बताउँदै सूचना बदर गरिदिएकी छन्।
सभामुखले भने संविधानको धारा १८०(घ) र प्रदेशसभा कार्यसञ्चालन नियमावलीको आधारमा कारबाही गरिएको दाबी गरेका थिए। तर सभामुख र उपसभामुखबीचको फरक निर्णयले प्रदेशसभाकै वैधानिकता र कार्यसञ्चालनमा प्रश्न खडा भएको छ।
यसअघि कात्तिक २२ गतेकै बैठकमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णय विपरीत संसदीय दलको नेतालाई रोस्ट्रम प्रयोग गर्न नदिएको, एक दलको निर्देशनमा सभा सञ्चालन गरेको, र विपक्षी दलको उपस्थितिबिना बैठक अघि बढाएको भन्दै सात दलले सभामुखविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।
उता पाँच सांसदको पदमुक्ति र त्यसको बदरको घटनाले मधेश प्रदेशको राजनीति थप जटिल बन्दै गएको छ। अब सभामुखको निर्णय मानिने कि उपसभामुखको—यो विषयले नै प्रदेशसभाको आगामी कार्यसूची र राजनीतिक वातावरण कता मोडिने हो भन्ने निर्धारण गर्ने देखिन्छ।
Facebook Comments Box











