पर्सा , कार्तिक १३ —
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री बिराजभक्त श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा बढ्दै गएको जोखिम न्यूनीकरण गर्न विश्व समुदायसँग सहकार्यको आग्रह गरेका छन् ।
थाइल्यान्डको बैंककस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (यूएन इएससीएपी) को मुख्यालयमा आयोजित ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ विषयक उच्चस्तरीय क्षेत्रीय संवादलाई सम्बोधन गर्दै उनले हिमाली क्षेत्रमा देखिएका विपद् कुनै एक देशको सीमाभित्र मात्र सीमित नरहने बताएका हुन् ।
सम्बोधनका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले भोटेकोशी र त्रिशूली नदी क्षेत्रमा आएको बाढी तथा पहिरोबाट भएको क्षति र हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो विपद् जोखिमबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण तथा सीमापार जोखिम व्यवस्थापनका लागि नेपालले चारवटा प्रस्ताव अघि सारेको छ । ती प्रस्तावमा अन्तरिक्ष प्रविधि तथा तथ्यांक आदानप्रदान, सूचना र ज्ञान साझेदारी, विपद् व्यवस्थापनका लागि अनुदानमा आधारित वित्तीय सहयोग र हिमाली समुदायको हरित भविष्यमा लगानी गर्ने विषय समेटिएका छन् ।
नेपालका तर्फबाट प्रस्तुत प्रस्तावलाई ५३ देशका प्रतिनिधिले समर्थन गरेको जनाइएको छ ।
मन्त्री श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम भए पनि त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालले भोगिरहेको उल्लेख गर्दै हिमालको संरक्षणका लागि साझा प्रयास र ठोस कदम आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन् ।
संवादमा एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका विभिन्न देशका मन्त्री, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका प्रतिनिधि, वैज्ञानिक तथा कूटनीतिज्ञहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
