जनकपुरधाम , कार्तिक १३ —
मधेश प्रदेश सरकारले सरकारी निकायहरूको आर्थिक कारोबारमा पारदर्शिता र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न अब वर्षमा तीनपटक आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने भएको छ।
चालू आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो चौमासिकसम्मको आर्थिक कारोबारको लेखापरीक्षण आगामी मङ्सिरदेखि सुरु गरिने प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।
अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले बजेटमार्फत गरेको व्यवस्थाअनुसार प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ को दफा ३२ को उपदफा (१०) बमोजिम प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। यसका लागि प्रदेशका मन्त्रालय, आयोग, निर्देशनालय, बोर्ड, परिषद् तथा अन्य सरकारी निकायलाई पत्राचार गरी आवश्यक तयारी गर्न आग्रह गरिएको छ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखा अधिकृत बब्लुकुमार झाका अनुसार पहिलो चौमासिकका आम्दानी, खर्च तथा सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारको विवरण व्यवस्थित राख्न सम्बन्धित कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिइएको छ।
यसअघि सरकारी निकायहरूको आन्तरिक लेखापरीक्षण वर्षमा एकपटक मात्र हुने गरेको थियो। नयाँ व्यवस्थाले खर्चको अवस्था समयमै पहिचान गर्न, आर्थिक अनियमितता नियन्त्रण गर्न र बजेट कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने कार्यालयको अपेक्षा छ।
