वीरगंज, १२ चैत । वीरगंजको मुख्य सडक विस्तारको विरोधमा उत्रिएका घरधनी र व्यवसायीहरूले चरणबद्ध रूपमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
सडक विस्तार गर्दा उचित मुआब्जा पाउनुपर्ने मागसहित विरोध गरिरहेका घरधनी र व्यवसायीहरूले वीरगंज बजार बन्द गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
वीरगंज युवा तथा व्यापारी सडक पीडित संघर्ष समिति गठन गरेर सडक विस्तार रोक्न लागेका उनीहरूले आउँदो बिहीवार वीरगंज बजार बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
संघर्ष समितिको नेतृत्व गरिरहेका जवाहर प्रसाद गुप्ताका अनुसार बिहीवार बिहानदेखि दिउँसो १२ बजेसम्म वीरगंजको मुख्य सडकमा पर्ने बजार बन्द गर्ने समितिले निर्णय गरेको छ ।
वीरगंज महानगरपालिका – ९ का वडाध्यक्ष समेत रहेका गुप्ताले मुख्य सडक २५–२५ मिटर विस्तार हुँदा ऐतिहासिक शहरको अस्तिŒव मेटिनुका साथै सम्पूर्ण शहर नै तहसनहस हुने जोखिम रहेको बताउँदै सडक विस्तार गर्नु आवश्यक नरहेको दाबी गरे । उनले विरोध स्वरूप पहिलो चरणमा मुख्य सडकमा पर्ने पसलहरू बन्द गर्ने निर्णय भएको र आगामी दिनमा संघर्षका थप कार्यक्रमहरू सार्वजनिक हुने बताए ।
गुप्ताले सडक विस्तार गर्दा पीडित घरधनी र व्यवसायीहरूलाई उचित मुआब्जा दिनुपर्ने पनि माग संघर्ष समितिको रहेको बताए । संघर्ष समितिको मागलाई बेवास्ता गरे आफूहरू चरणबद्ध आन्दोलन गर्न बाध्य हुने र आन्दोलनबाट उत्पन्न हुने असहज परिस्थितिको जिम्मेवार स्वयम् नेपाल सरकार र वीरगंज महानगरपालिका हुने गुप्ताले चेतावनी समेत दिए ।
सर्वाेच्च अदालतले गत फागुन २८ गते वीरगंजको मुख्य सडक विस्तारविरूद्धमा घरधनीहरूले दिएको रिट निवेदन नै खारेज गरेपछि सडक विस्तार गर्ने बाटो खुलेको छ । रिट खारेज भएसँगै सडक विभागले मुख्य सडक फराकिलो पर्ने तयारी शुरू गरेको छ । तयारी स्वरूप विभागले वीरगंज महानगरपालिकासँग समन्वय गर्दै नापी कार्यालय मार्पmत सडक सिमाङ्कनको कम समेत शुरू गरेको छ भने सडकमा पर्ने सरकारी र अर्धसरकारी कार्यालयहरूलाई विकल्प खोज्दै ठाउँसारी गर्न पत्राचार समेत गरेको छ ।
त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत वीरगंजको गण्डक चोकदेखि मितेरी पुलसम्मको सडक विस्तार तीन दशकदेखि अल्झिएको थियो । २०६९ मा सरकारले संरचना हटाउन सूचना जारी गरेपछि प्रभावित घरधनीहरूले अदालत गुहारेका थिए । २०७६ मा लक्ष्मण साह रौनियार, वीरेन्द्रकुमार संघाई, राजकुमारी देवी तुल्स्यानलगायतले सडक विभागविरूद्ध सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उनीहरूले विस्तार खारेजी, मुआब्जा र वैकल्पिक मार्गको माग गरेका थिए ।२७ पटकको सुनुवाइपछि फागुन २८ मा न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले रिट खारेज गर्दै सरकारको पक्षमा फैसला सुनायो ।
सडक विस्तार गर्दा उचित मुआब्जा पाउनुपर्ने मागसहित विरोध गरिरहेका घरधनी र व्यवसायीहरूले वीरगंज बजार बन्द गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
वीरगंज युवा तथा व्यापारी सडक पीडित संघर्ष समिति गठन गरेर सडक विस्तार रोक्न लागेका उनीहरूले आउँदो बिहीवार वीरगंज बजार बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
संघर्ष समितिको नेतृत्व गरिरहेका जवाहर प्रसाद गुप्ताका अनुसार बिहीवार बिहानदेखि दिउँसो १२ बजेसम्म वीरगंजको मुख्य सडकमा पर्ने बजार बन्द गर्ने समितिले निर्णय गरेको छ ।
वीरगंज महानगरपालिका – ९ का वडाध्यक्ष समेत रहेका गुप्ताले मुख्य सडक २५–२५ मिटर विस्तार हुँदा ऐतिहासिक शहरको अस्तिŒव मेटिनुका साथै सम्पूर्ण शहर नै तहसनहस हुने जोखिम रहेको बताउँदै सडक विस्तार गर्नु आवश्यक नरहेको दाबी गरे । उनले विरोध स्वरूप पहिलो चरणमा मुख्य सडकमा पर्ने पसलहरू बन्द गर्ने निर्णय भएको र आगामी दिनमा संघर्षका थप कार्यक्रमहरू सार्वजनिक हुने बताए ।
गुप्ताले सडक विस्तार गर्दा पीडित घरधनी र व्यवसायीहरूलाई उचित मुआब्जा दिनुपर्ने पनि माग संघर्ष समितिको रहेको बताए । संघर्ष समितिको मागलाई बेवास्ता गरे आफूहरू चरणबद्ध आन्दोलन गर्न बाध्य हुने र आन्दोलनबाट उत्पन्न हुने असहज परिस्थितिको जिम्मेवार स्वयम् नेपाल सरकार र वीरगंज महानगरपालिका हुने गुप्ताले चेतावनी समेत दिए ।
सर्वाेच्च अदालतले गत फागुन २८ गते वीरगंजको मुख्य सडक विस्तारविरूद्धमा घरधनीहरूले दिएको रिट निवेदन नै खारेज गरेपछि सडक विस्तार गर्ने बाटो खुलेको छ । रिट खारेज भएसँगै सडक विभागले मुख्य सडक फराकिलो पर्ने तयारी शुरू गरेको छ । तयारी स्वरूप विभागले वीरगंज महानगरपालिकासँग समन्वय गर्दै नापी कार्यालय मार्पmत सडक सिमाङ्कनको कम समेत शुरू गरेको छ भने सडकमा पर्ने सरकारी र अर्धसरकारी कार्यालयहरूलाई विकल्प खोज्दै ठाउँसारी गर्न पत्राचार समेत गरेको छ ।
त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत वीरगंजको गण्डक चोकदेखि मितेरी पुलसम्मको सडक विस्तार तीन दशकदेखि अल्झिएको थियो । २०६९ मा सरकारले संरचना हटाउन सूचना जारी गरेपछि प्रभावित घरधनीहरूले अदालत गुहारेका थिए । २०७६ मा लक्ष्मण साह रौनियार, वीरेन्द्रकुमार संघाई, राजकुमारी देवी तुल्स्यानलगायतले सडक विभागविरूद्ध सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उनीहरूले विस्तार खारेजी, मुआब्जा र वैकल्पिक मार्गको माग गरेका थिए ।२७ पटकको सुनुवाइपछि फागुन २८ मा न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले रिट खारेज गर्दै सरकारको पक्षमा फैसला सुनायो ।
Facebook Comments Box
