काठमाडौँ, ११ साउन: कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले नागरिकको सहभागिता सुनिश्चित हुनेगरी कानुन निर्माण भइरहेको बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रियसभामा आज मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मौखिक प्रश्नोत्तरमा उहाँले कानुन निर्माण प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन तथा यसमा नागरिकको सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने काम गरिरहेको बताउनुभयो ।
मन्त्री चौरसियाले कानुन निर्माण प्रक्रिया पारदर्शी तथा सहभागितामूलक बनाउने प्रयोजनका साथ तर्जुमा गरिएको विधायन ऐन, २०८१ जारी भई कार्यान्वयनमा आइसकेको जानकारी गराउनुभयो ।
सांसदहरू भुवनबहादुर सुनारले सोध्नुभएको प्रश्नमा उहाँले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको र यसका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्न मन्त्रालय क्रियाशील रहेको बताउनुभयो । मन्त्री चौरसियाले भन्नुभयो, “कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले कानुन पालना नगर्ने होइन, आफ्नो अधिकार क्षेत्रको विषयमा कानुनको मस्यौदा गर्ने र अन्य मन्त्रालयको अधिकार क्षेत्रका विषयमा सहजीकरण तथा सहमति प्रदान गर्दै आएको व्यहोरा सदस्यलाई अनुरोध गर्दछु ।”
नेपालको संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम न्याय प्रशासनलाई छिटोछरितो, सर्वसुलभ, मितव्ययी, निष्पक्ष, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउने उद्देश्यका साथ विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनहरूले सुधारका लागि पेस गरेका सिफारिस कार्यान्वन भइरहेको उहाँको भनाइ थियो ।
मन्त्री चौरसियाले न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८, राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४, न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ लगायत केही ऐनमा संशोधन गरी सुधार गर्नेतर्फ आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी दिनुभयो । “हाल सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको सङ्ख्या अत्यधिक भएका कारण न्याय सम्पादनमा लाग्ने गरेको समयलाई कम गर्ने उद्देश्यका साथ न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित कतिपय ऐनमा सुधार गर्ने गरी कार्य भइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
नेपाल सरकार नागरिकको मौलिक हकको उच्च सम्मान गरी कार्यान्वयन गर्न उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यरत रहेको र न्यायमा जनताको पहुँच बढाउन मन्त्रालयले विभिन्न क्षेत्रमा कानुनी साक्षरता तथा सचेतनाको कार्यक्रमअगाडि बढाएको मन्त्री चौरसियाको भनाइ थियो । “नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको नागरिकको निःशुल्क कानुनी सहायतासम्बन्धी हकलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरी आमनागरिकको न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्न यससम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार भएको छ । मस्यौदामा सरकारले विषयगत समिति तथा देशव्यापी रूपमा छलफल सम्पन्न गरिसकेको छ । उक्त विधेयक छिट्टै सङ्घीय संसद्मा पेस गरिनेछ”, उहाँले भन्नुभयो ।
मन्त्री चौरसियाले न्याय प्रशासनलाई व्यवस्थित बनाउन तथा न्यायपालिकाको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन सर्वोच्च अदालतले ‘न्यायपालिकाको पाँचौँ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना बनाइ फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धति, कार्यबोझ बढी भएका अदालतहरूको विशेष व्यवस्थापनलगायत गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । साथै, अदालतमा सूचना प्रविधिको संस्थागत विकास र उपयोगले काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयास भइरहेको उहाँको भनाइ छ । मन्त्री चौरसियाले नेपाल कानुन आयोग आफैँले विभिन्न विषयमा अध्ययन गर्ने गरेको र विभिन्न मन्त्रालयले विधेयक तर्जुमा गर्न तथा विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्दा कुनै विषयका सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न नेपाल सरकारका मन्त्रालयहरूले आयोगसँग समन्वय गर्ने गरेको बताउनुभयो । — रासस
राष्ट्रियसभामा आज मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मौखिक प्रश्नोत्तरमा उहाँले कानुन निर्माण प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन तथा यसमा नागरिकको सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने काम गरिरहेको बताउनुभयो ।
मन्त्री चौरसियाले कानुन निर्माण प्रक्रिया पारदर्शी तथा सहभागितामूलक बनाउने प्रयोजनका साथ तर्जुमा गरिएको विधायन ऐन, २०८१ जारी भई कार्यान्वयनमा आइसकेको जानकारी गराउनुभयो ।
सांसदहरू भुवनबहादुर सुनारले सोध्नुभएको प्रश्नमा उहाँले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको र यसका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्न मन्त्रालय क्रियाशील रहेको बताउनुभयो । मन्त्री चौरसियाले भन्नुभयो, “कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले कानुन पालना नगर्ने होइन, आफ्नो अधिकार क्षेत्रको विषयमा कानुनको मस्यौदा गर्ने र अन्य मन्त्रालयको अधिकार क्षेत्रका विषयमा सहजीकरण तथा सहमति प्रदान गर्दै आएको व्यहोरा सदस्यलाई अनुरोध गर्दछु ।”
नेपालको संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम न्याय प्रशासनलाई छिटोछरितो, सर्वसुलभ, मितव्ययी, निष्पक्ष, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउने उद्देश्यका साथ विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनहरूले सुधारका लागि पेस गरेका सिफारिस कार्यान्वन भइरहेको उहाँको भनाइ थियो ।
मन्त्री चौरसियाले न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८, राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४, न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ लगायत केही ऐनमा संशोधन गरी सुधार गर्नेतर्फ आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी दिनुभयो । “हाल सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको सङ्ख्या अत्यधिक भएका कारण न्याय सम्पादनमा लाग्ने गरेको समयलाई कम गर्ने उद्देश्यका साथ न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित कतिपय ऐनमा सुधार गर्ने गरी कार्य भइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
नेपाल सरकार नागरिकको मौलिक हकको उच्च सम्मान गरी कार्यान्वयन गर्न उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यरत रहेको र न्यायमा जनताको पहुँच बढाउन मन्त्रालयले विभिन्न क्षेत्रमा कानुनी साक्षरता तथा सचेतनाको कार्यक्रमअगाडि बढाएको मन्त्री चौरसियाको भनाइ थियो । “नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको नागरिकको निःशुल्क कानुनी सहायतासम्बन्धी हकलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरी आमनागरिकको न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्न यससम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार भएको छ । मस्यौदामा सरकारले विषयगत समिति तथा देशव्यापी रूपमा छलफल सम्पन्न गरिसकेको छ । उक्त विधेयक छिट्टै सङ्घीय संसद्मा पेस गरिनेछ”, उहाँले भन्नुभयो ।
मन्त्री चौरसियाले न्याय प्रशासनलाई व्यवस्थित बनाउन तथा न्यायपालिकाको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन सर्वोच्च अदालतले ‘न्यायपालिकाको पाँचौँ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना बनाइ फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धति, कार्यबोझ बढी भएका अदालतहरूको विशेष व्यवस्थापनलगायत गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । साथै, अदालतमा सूचना प्रविधिको संस्थागत विकास र उपयोगले काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयास भइरहेको उहाँको भनाइ छ । मन्त्री चौरसियाले नेपाल कानुन आयोग आफैँले विभिन्न विषयमा अध्ययन गर्ने गरेको र विभिन्न मन्त्रालयले विधेयक तर्जुमा गर्न तथा विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्दा कुनै विषयका सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न नेपाल सरकारका मन्त्रालयहरूले आयोगसँग समन्वय गर्ने गरेको बताउनुभयो । — रासस
Facebook Comments Box
