पर्सा , साउन १ —
सरकार र आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडितबीच ९ बुँदे सहमति भएको छ। सहमतिसँगै असार २५ गते जनकपुरबाट सुरु भएको ‘पैदल न्याय मार्च’सहितका सबै आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित भएका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको नेतृत्वमा रहेको सरकारी वार्ता टोली र पीडित पक्षका प्रतिनिधि अवधेश कुशवाहाबीच भएको वार्तापछि सहमति भएको हो।
सहमतिअनुसार सरकारले मिटरब्याजलाई आर्थिक अपराध घोषणा गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने, तीन महिनाभित्र विशेष ऐनको मस्यौदा तयार गर्ने तथा विशेष न्यायाधिकरण गठन गर्ने जनाएको छ। साथै फर्जी तमसुक, दृष्टिबन्धक, छिनुवा पास र बाध्यकारी चेकलाई अवैध घोषणा गर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनअन्तर्गत अनुसन्धान गर्ने, पीडितको सम्पत्ति फिर्ता र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ।
त्यस्तै, केन्द्र र जिल्लास्तरमा गुनासो सम्बोधनका लागि समन्वय समिति गठन गर्ने तथा आगामी बजेटमार्फत पीडितका लागि राहत र आर्थिक सहायता कार्यक्रम ल्याउने सहमति पनि भएको छ।
