वीरगंज , भदौ २३ –
यातायात व्यवस्था कार्यालय वीरगंजमा राजस्व हिनामिना भएको आरोपमा गरिएको छानबिनको प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदै मन्त्रालयमा काजमा तानिएका तीन कर्मचारीलाई पुनः कार्यालयमै फर्काइएको विषय विवादमा आएको छ ।
कार्यालयका लेखा प्रमुख दिनेश कुमार पण्डित, अधिकृत अविनाश गुप्ता, रामसुन्दर महतो कुशवाहा, खरिदार अशोक यादव तथा कार्यालय सहयोगी भनिएका रमेश पटेल र उमेश दासको संलग्नतामा दैनिक ठूलो रकम राजस्व हिनामिना भएको आरोप सार्वजनिक भएपछि श्रम तथा यातायात मन्त्रालय, मधेश प्रदेशले तत्कालीन उपसचिव तथा हालका वरिष्ठ उपसचिव धनञ्जय कुमार सिंहको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।
समितिको सिफारिसमा अधिकृत गुप्ता, महतो कुशवाहा र खरिदार यादवलाई मन्त्रालयमा काजमा तानिएको थियो । तर प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक नभएको अवस्थामा तीनै जनालाई भदौ ५ गते वीरगंज यातायात कार्यालयमै काज फिर्ता पठाइएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।
प्रदेश सचिवको जिम्मेवारीमा रहेका रंजित कुमार यादवले भने छानबिन समितिको अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त नभएको र समितिले फिल्डको काम सकेर प्रतिवेदन तयार गरिरहेको बताएका छन् । तीन कर्मचारीलाई किन फिर्ता पठाइएको भन्ने प्रश्नमा उनले मन्त्रालयमा दुई–तीन महिनाभन्दा बढी काजमा राख्न नमिल्ने भएकाले फिर्ता पठाइएको दाबी गरे । करिब १५ लाख रुपैयाँ आर्थिक लेनदेन भएको आरोप भने उनले ‘मनगढन्ते कुरा’ भएको बताएका छन् ।
यता, यातायातमन्त्री शारदा देवी थापाले तीनै कर्मचारी पुनः वीरगंज कार्यालयमा फर्किएको विषय आफूले जानकारी पाएको भन्दै छानबिन प्रतिवेदन नआएसम्म उनीहरू त्यहाँ जान नहुने आफूले बुझेको बताएकी छन् । उनले यसबारे उपसचिव धनञ्जय कुमार सिंह र प्रदेश सचिव रंजित कुमार यादवसँग बुझ्ने प्रतिक्रिया दिएकी छन् ।
यसैबीच, एउटा सवारी नामसारीसम्बन्धी विवरणमा करिब १७ हजार ९५० रुपैयाँ राजस्व कम दाखिला भएको दाबी गरिएको छ । २०८१ फागुन २८ गते ना.४४ प ३८७० नम्बरको सवारी नामसारी गर्दा २५ हजार ५० रुपैयाँको नगदी रसिद काट्नुपर्नेमा ७ हजार १०० रुपैयाँको मात्र रसिद काटिएको र बाँकी रकम राजस्वमा दाखिला नभएको दाबी छ । उक्त विवरण VRS प्रणालीबाट पुष्टि हुने जनाइएको छ ।
समाचारमा उल्लेखित आरोप तथा विवरणबारे छानबिन समितिका संयोजक धनञ्जय कुमार सिंहसँग दुईपटक फोन सम्पर्क गर्दा फोन नउठेको जनाइएको छ । यस्तै, राजस्व हिनामिनामा संलग्न रहेको आरोप लागेका कर्मचारीहरूको व्यक्तिगत प्रतिक्रियासमेत उपलब्ध हुन सकेको छैन ।
राजस्व हिनामिनासम्बन्धी आरोप र छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन बाँकी रहेको अवस्थामा कर्मचारीलाई कार्यालयमै फिर्ता पठाइएको विषयले मन्त्रालयको सुशासन तथा छानबिन प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ । समितिको अन्तिम प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि आरोपको वास्तविकता र जिम्मेवार पक्षबारे थप स्पष्ट हुने देखिन्छ ।
