– सुरेश गौतम
नेपालको संविधानअनुसार आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कुल २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रियरूपमा परिचित अर्थशास्त्रका विद्वान्, बौद्धिक छवि भएका तथा संरचनात्मक सुधारका पक्षधर मानिने अर्थमन्त्रीबाट आम नागरिक, निजी क्षेत्र तथा लगानीकर्ताहरूले परम्परागत सोच र अभ्यासभन्दा भिन्न, साहसिक, दूरदर्शी तथा रूपान्तरणकारी बजेटको अपेक्षा गरेका थिए ।
यद्यपि, प्रस्तुत बजेट वक्तव्य पहिलो दृष्टिमा आकर्षक, नवप्रवर्तनका नाराले सजिएको तथा प्रविधिमैत्री देखिए पनि समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व, वित्तीय अनुशासन र दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरणका दृष्टिले हेर्दा यसले केही गम्भीर प्रश्नहरू उठाएको छ । बजेटमा समेटिएका कार्यक्रम तथा प्राथमिकताहरूले अपेक्षित आर्थिक संरचनात्मक सुधारलाई कति सम्बोधन गर्नसकेका छन् भन्ने विषय थप बहसको विषय बनेको छ ।
यस आलेखमा प्रस्तुत बजेटलाई अर्थशास्त्रका स्थापित सिद्धान्तहरू, नेपालको वर्तमान आर्थिक यथार्थ तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को वाचापत्रमा उल्लेख गरिएका आर्थिक प्रतिबद्धताहरूको आलोकमा विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ । बजेटका प्राथमिकता, स्रोत व्यवस्थापन, खर्च संरचना, राजस्व अनुमान तथा आर्थिक रूपान्तरणसँग सम्बन्धित पक्षहरूको समालोचनात्मक समीक्षा गर्दै यसको सम्भावित प्रभाव र सीमाबारे चर्चा गरिनेछ ।
बजेट निर्माणको प्राविधिक र कानुनी प्रक्रियामा राष्ट्रिय योजना आयोग र स्रोत अनुमान समितिले देशको वास्तविक क्षमताका आधारमा खर्चको सीमा (बजेट सिलिङ) तोक्ने गर्दछ । आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि अनुमान गरिएको सिलिङभन्दा निकै माथि सङकुचनकारी आर्थिक वातावरणकै बीच २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको विशाल बजेट ल्याइनु पहिलो वित्तीय अनुशासनहीनता हो ।
चालु आर्थिक वर्षको संशोधित अनुमानको तुलनामा यो बजेट २५.२ प्रतिशतले बढी छ । जुन देशको आर्थिक वृद्धिदर ४ देखि ५ प्रतिशतको बीचमा खुम्चिएको छ, जहाँ आन्तरिक बजारमा चरम मन्दी छ र उपभोक्ताको क्रयशक्ति खस्किएको छ, त्यहाँ एकै वर्ष २५ प्रतिशतभन्दा बढीले बजेटको आकार बढाउनु हुकुमी र अव्यावहारिक छ ।
नेपालजस्तो विकासोन्मुख र भौतिक पूर्वाधारको तीव्र अभाव झेलिरहेको मुलुकमा कुल बजेटको कम्तीमा ३० देखि ३५ प्रतिशत रकम पूँजीगत (विकास) निर्माणमा विनियोजन हुनुपर्छ। तर, यस बजेटमा पूँजीगततर्फ मात्र ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ (अर्थात् कुल बजेटको मात्र २०.३ प्रतिशत) छुट्याइएको छ ।
यसको विपरीत, चालु खर्च (प्रशासनिक तथा उपभोग खर्च) तर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ (५९.८ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ । अर्थशास्त्रको सिद्धान्तअनुसार चालु खर्चले अर्थतन्त्रमा तत्काल उपभोग बढाउँछ तर दीर्घकालीन उत्पादन क्षमता बढाउँदैन । पूँजीगत खर्च कटौती गरेर कर्मचारीको तलब सुविधा बढाउने र प्रशासनिक बोझ धान्ने नीतिले अर्थतन्त्रलाई परनिर्भर र अनुत्पादक बनाउँछ ।
यस बजेटको सबैभन्दा भयानक र चिन्ताजनक पक्ष भनेको वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ (१९.९ प्रतिशत) विनियोजन गरिनु हो । वित्तीय व्यवस्था भनेको सरकारले विगतमा लिएको आन्तरिक र वैदेशिक ऋणको सावाँ र ब्याज भुक्तानी गर्ने शीर्षक हो । गम्भीरतापूर्वक हेर्ने हो भने, नेपालले विकास निर्माणका लागि गर्ने कुल खर्च (४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड) र पुरानो ऋण तिर्नका लागि गर्ने खर्च (४ खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड) लगभग बराबर हुन पुगेको छ ।
देशको राजस्वले साधारण खर्च र ऋणको सावाँ–ब्याज समेत धान्न नसक्ने यो अवस्थाले नेपाल तीव्र गतिमा ऋणको दुष्चक्रतर्फ धकेलिएको प्रस्ट पार्छ । विकासका लागि नयाँ ऋण लिने र त्यो ऋणको ठूलो हिस्सा पुरानै ऋणको सावाँ–ब्याज तिर्नमा खर्च हुने यो क्लासिक वित्तीय सङ्कटको लक्षण हो ।
डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेटलाई विश्वप्रसिद्ध आर्थिक सिद्धान्त र अर्थशास्त्रीहरूका दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्दा यसका आधारभूत त्रुटिहरू छर्लङ्ग देखिन्छन् । केन्सियन अर्थशास्त्रअनुसार मन्दी वा शिथिलताको समयमा सरकारले बजारमा पूँजीगत खर्च बढाएर माग सिर्जना गर्नुपर्छ । सरकारले पूर्वाधारमा गर्ने खर्चले बजारमा रोजगारी, सिमेन्ट, फलाम र मजदुरको माग बढाउँछ, जसलाई इन्भेष्टमेन्ट मल्टिप्लायर भनिन्छ । तर, यस बजेटले केन्सको सिद्धान्तको ठीक उल्टो बाटो समातेको छ ।
बजेटले उत्पादनशील पूँजीगत खर्चलाई २०.३ प्रतिशतमा खुम्च्याएर चालु खर्च (प्रशासनिक उपभोग) लाई प्रश्रय दिएको छ । प्रशासनिक खर्च र तलब वृद्धिको गुणक प्रभाव अत्यन्तै न्यून हुन्छ, किनकि यसको ठूलो हिस्सा आयातित उपभोग्य वस्तु खरिदमा देशबाहिर बाहिरिन्छ । तसर्थ, मन्दी निवारणका लागि केन्सको ओखती प्रयोग गर्न यो बजेट पूर्णतः असफल देखिन्छ । नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रिडम्यानको प्रसिद्ध भनाइ छ, ‘मुद्रास्फीति सधैँ र जताततै एक मौद्रिक परिघटना हो, जुन उत्पादनको तुलनामा पैँसाको आपूर्ति तीव्र गतिमा बढ्दा हुन्छ ।’
बजेटले १४ खर्ब ५ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ राजस्वको विशाल लक्ष्य राखेको छ, जुन वर्तमान मन्दीको अवस्थामा अप्राप्य छ । यो खाडल पुर्न सरकारले ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने घोषणा गरेको छ । आन्तरिक बजारबाट यति ठूलो मात्रामा ऋण उठाउँदा बजारमा तरलता संकुचन हुन्छ र उत्पादनमूलक निजी क्षेत्रले कर्जा पाउँदैनन् । अर्कोतिर, घाटा पूर्ति गर्न र कर्मचारीको तलब बढाउन चालु गरिने वित्तीय विस्तारले बजारमा अनुत्पादक मुद्रा प्रवाह बढाउँछ, जसले फ्रिडम्यानको सिद्धान्तअनुसार मुलुकमा कडा मुद्रास्फीति र महङ्गी निम्त्याउने निश्चित छ ।
अर्थशास्त्री आर्थर लाफरले प्रतिपादन गरेको लाफर कर्भले करको दर र सरकारले प्राप्त गर्ने कुल राजस्वबीचको सम्बन्ध देखाउँछ । लाफरका अनुसार करको दर एउटा सीमाभन्दा बढी बढाएमा वा संकुचित बजारमा जबरजस्ती धेरै राजस्व उठाउन खोजेमा मानिसहरूले उद्यम गर्न छोड्छन् वा कर छली गर्न थाल्छन्, जसले गर्दा कुल राजस्व उल्टै घट्न पुग्छ ।
बजेटमा आयकर छुटको सीमा १० लाख पुर्याउने र आयकरको अधिकतम दर १० प्रतिशत विन्दुले घटाउनेजस्ता सकारात्मक कुरा गरिए पनि समग्र राजस्वको लक्ष्य १४ खर्ब ५ अर्ब ३१ करोड राखिएको छ, जुन वर्तमान शिथिल अर्थतन्त्रको जगमा असम्भव छ । यो लक्ष्य भेट्टाउन भन्सार विन्दुमा आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धन शुल्क लगाउने र ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपतमा भ्याट लगाउने जस्ता घुमाउरा करका नीतिहरू ल्याइएका छन् ।
लाफरको सिद्धान्तअनुसार यस कार्यक्रमले व्यावसायिक मनोबल गिराउनेछ, बजार सङ्कुचित पार्नेछ र अन्ततः राजस्वको लक्ष्य कागजमा मात्र सीमित हुनेछ । अर्थशास्त्री जोसेफ शुम्पिटरले रचनात्मक विनाशको सिद्धान्तमार्फत नवप्रवर्तन र उद्यमशीलताले पुराना असक्षम संरचनाहरूलाई विस्थापित गरेर अर्थतन्त्रको जग बदल्ने तर्क गरेका थिए ।
बजेट वक्तव्यमा एआई युगमा प्रवेश गर्ने, स्यूचाटारमा सार्वभौम एआई कम्प्युट केन्द्र स्थापना गर्ने, नेपाल टेलिकमको शेयर विनिवेश गर्नेजस्ता अत्याधुनिक नाराहरू प्रशस्त छन् । तर, नेपालको विद्यमान बैंकिङ प्रणाली, धितो मूल्याङ्कनको पुरातन कानुनी झन्झट र पूर्वाधारको अभावलाई सम्बोधन नगरी केवल कम्प्युटर र प्रविधिका फ्यान्सी शब्दहरू राखेर संरचनात्मक रूपान्तरण सम्भव छैन । विगतका स्टार्टअप फन्डहरू कार्यान्वयन हुन नसकेको पृष्ठभूमिमा यो नीति केवल बौद्धिक विलासिता मात्र हो ।
डा.स्वर्णिम वाग्ले रास्वपाका प्रमुख आर्थिक मस्यौदाकार र नेता हुन् । रास्वपाले आम निर्वाचनमा देशका आम जनतासामु प्रस्तुत गरेको वाचापत्रमा शासकीय सुधार, वित्तीय अनुशासन र फजुल खर्च कटौतीका क्रान्तिकारी प्रतिवद्धताहरू व्यक्त गरिएका थिए । तर, उनी आफैँले निर्माण गरेको यो बजेट रास्वपाकै वाचापत्रका आधारभूत सिद्धान्तहरूसँग बाझिएको छ ।
बजेटमा ३१ निकाय खारेज गर्ने, ६ निकाय मर्जर गर्ने र १८ निकाय पुनःसंरचना गर्ने अमूर्त घोषणा त गरिएको छ । तर, यसबाट करिब २० अर्ब मात्र बचत हुने अनुमान छ, जबकि कर्मचारीको तलब १० प्रतिशत र मासिक प्रोत्साहन भत्ता १० प्रतिशत बढाउँदा देशको ढुकुटीमा अर्बौँको अतिरिक्त दायित्व थपिएको छ । खर्च कटौतीको दाबी एकातिर र अर्कोतिर साधारण खर्च २५ प्रतिशतले बढाउनु सरासर रास्वपाको वाचापत्रको वित्तीय अनुशासन मर्ममाथिको प्रहार हो ।
रास्वपाको वाचापत्रमा राज्यका स्रोतहरू र अधिकारहरू स्थानीय तह र तल्लो निकायसम्म विकेन्द्रित गर्ने, वित्तीय संघीयतालाई सुदृढ बनाउने र सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुर्याउने वाचा पत्रको मूल मर्म थियो तर बजेटको यथार्थ हेर्दा २१ खर्ब २४ अर्बको बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहका लागि पठाइने वित्तीय समानीकरण अनुदान अत्यन्तै न्यून छ–प्रदेशका लागि कुल ६१ अर्ब ५० करोड र स्थानीय तहका लागि ९० अर्ब २० करोड मात्र । कुल बजेटको झन्डै ७० प्रतिशतभन्दा बढी केन्द्र मै राखिएको छ, जसले पुरानै केन्द्रीकृत राजनीतिक प्रणालीलाई मलजल गर्छ ।
यस बजेटको सबैभन्दा ठूलो वित्तीय जोखिम सरकारले बजारबाट संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँको विशाल आन्तरिक ऋण हो । सार्वजनिक वित्तको सिद्धान्तअनुसार जब सरकार आफैँ बजारमा ठूलो ऋणदाताका रूपमा प्रस्तुत हुन्छ, त्यसले निजी क्षेत्रलाई पूरै पाखा लगाउँछ । सरकारले ट्रेजरी बिल, विकास ऋणपत्रजस्ता वित्तीय उपकरणमार्फत् बैंकहरूमा रहेको तरल पूँजी आफैँतिर तान्छ ।
सुरक्षित र ढुक्कको नाफा हुने भएकाले बैंकहरूले पनि निजी क्षेत्रलाई भन्दा सरकारलाई नै ऋण दिन रुचाउँछन् । यसले गर्दा उद्योग, व्यवसाय र स्टार्टअपहरूका लागि बैंकमा लगानी गर्ने पैँसा नै बाँकी रहँदैन । बजारमा पैँसाको अभाव हुनेबित्तिकै बैंकहरूको ब्याजदर आकासिन्छ । ब्याजदर महङ्गो हुँदा नयाँ उद्योग वा व्यवसाय खोल्ने वातावरण पूर्णतः धमिलिन्छ । विद्यमान उद्योगहरू पनि आफ्नो क्षमताअनुसार चल्न सक्दैनन्, जसको सिधा परिणाम स्वदेशी रोजगारी सिर्जना ठप्प हुन पुग्छ र युवाहरू पलायन हुन बाध्य हुन्छन् ।
यो बजेट वित्तीय अनुशासनभन्दा पनि सस्तो राजनीतिक लोकप्रियता र कागजी अङ्क गणितको जगमा उभिएको छ । अर्थमन्त्रीले १४ खर्ब ५ अर्ब ३१ करोडको राजस्व र ६१ अर्बभन्दा बढीको वैदेशिक अनुदानको जुन स्रोत देखाएका छन्, त्यो वर्तमान धरातलमा पूर्णतः काल्पनिक र मनगढन्ते छ । विगतका वर्षहरूको तीतो इतिहास दोहोरिने निश्चित छ ।
बजेट कार्यान्वयनको ६ महिना पुगेपछि (माघ–फागुन महिनाको अर्धवार्षिक समीक्षामा) सरकारले आफ्नो राजस्व र अनुदानको लक्ष्य भेट्टाउन सक्ने छैन । परिणामस्वरुप, सुरुमा २१ खर्वको धाक देखाएको बजेटको आकारलाई संशोधनमार्फत् ५०० अर्बभन्दा बढीले घटाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आउनेछ । जब स्रोत जुट्दैन र बजेट संशोधन गरिन्छ, तब सरकारले चालु खर्च (कर्मचारीको तलब, भत्ता, प्रशासनिक खर्च) घटाउन सक्दैन, किनकि यो अनिवार्य दायित्व हो ।
सरकारले काट्ने भनेकै पूँजीगत खर्च (विकास बजेट) हो । सुरुमा ठूलो बजेटको आशमा ठेक्का लागेका राष्ट्रिय गौरव र रणनीतिक पूर्वाधारका विकास आयोजनाहरू पैँसा नपाएर बीचैमा रोकिन्छन् र देश रुग्न आयोजनाहरूको डम्पिङ साइट बन्न पुग्छ । यो बजेट नवीनताको गफमा यति धेरै अलमलिएको छ कि यसले देशको वास्तविक उत्पादन र जगलाई बिर्सेको छ ।
बजेटले आन्तरिक उत्पादन बढाउने, कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने कुनै पनि ठोस र व्यावहारिक औद्योगिकीकरणको खाका प्रस्तुत गर्न सकेको छैन । बजेटमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, डिजिटल एक्सपोर्ट र सूचना प्रविधि हबमार्फत् विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने कुरा दार्शनिकरूपमा आकर्षक सुनिए पनि तत्कालै ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा भित्र्याउने यसको ठोस इकोसिस्टम र कानुनी आधार तयार भइसकेकै छैन ।
यो नीति केवल कागजी बाघजस्तै हो । अर्कोतिर, उत्पादन नबढ्दा उपभोग्य वस्तुका लागि नेपालको आयात र परनिर्भरता थप बढ्नेछ । एकातिर व्यापार घाटा आकासिने र अर्कोतिर बजेट घाटा पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋण (२ खर्ब ४७ अर्ब) को भारी थपिने हुँदा देशको विदेशी मुद्रा सञ्चिति माथि ठूलो दबाब पर्नेछ । यसले दीर्घकालमा नेपाली मुद्राको क्रयशक्ति घटाउने, महङ्गी बढाउने र मुलुकको भुक्तानी सन्तुलनलाई नकारात्मक बनाई देशलाई बाह्य देशहरूसँग आर्थिकरूपमा परनिर्भर र कमजोर बनाउनेछ ।
आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटको सबैभन्दा ठूलो नीतिगत र संरचनात्मक त्रुटि नै यसको दिशाहीनता हो । अर्थविद् अर्थमन्त्रीबाट आशा गरिएको आर्थिक प्रस्थानविन्दुको सट्टा यो बजेट बहु–आयामिक नाराहरूको चक्रव्यूहमा फसेर कतै पनि पुग्न नसक्ने अवस्थामा आइपुगेको छ ।
नेपालजस्तो देशमा आर्थिक रूपान्तरणको पहिलो बलियो आधार कृषि हुनुपर्ने हो । बजेटमा कृषिका परम्परागत नारा त छन्, तर यसलाई कसरी व्यापारीकरण गर्ने, उत्पादन कसरी बढाउने र औद्योगिक उत्पादनसँग कसरी जोड्ने भन्ने रणनीतिक मार्गचित्र पूर्णतः हराएको छ ।
रासायनिक मलको परम्परागत अनुदानमा बजेटको ठूलो हिस्सा सकाएर कृषिलाई केवल निर्वाहमुखी अवस्थामै छाडिएको छ । मुलुकमा रोजगारी सिर्जना गर्न र व्यापार घाटा कम गर्न तीव्र औद्योगिकीकरण आवश्यक हुन्छ । तर, यो बजेटले स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूलाई संरक्षण गर्ने वा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने ठोस नीतिगत फड्को मार्न सकेको छैन । उल्टै, बजारबाट उठाइने ४ खर्ब १० अर्बको आन्तरिक ऋणका कारण ब्याजदर बढ्न गई निजी क्षेत्रका उद्योगहरू थप सङ्कुचनमा पर्ने देखिन्छ ।
बजेटमा एआई युग, स्टार्टअप, र डिजिटल अर्थतन्त्रका कुराहरू निकै आकर्षक ढंगले राखिएका छन् । तर, देशको आधारभूत पूर्वाधार (जस्तै भरपर्दो बिजुली, इन्टरनेटको पहुँच, र कानुनी जटिलता) सुधार नगरी ल्याइएका यी नीतिहरू केवल बौद्धिक विलासिता र पश्चिमा मोडलको अन्धअनुकरण मात्र हुन् । यसले नेपाललाई तत्कालै प्रविधि निर्यात गर्ने मुलुकको रूपमा स्थापित गर्न सक्दैन ।
जब कुनै बजेटले कृषि, उद्योग, वा सेवा क्षेत्रमध्ये कुनै एक वा दुई क्षेत्रलाई ड्राइभिङ सेक्टर को रूपमा तोकेर त्यहाँ पूँजी केन्द्रित गर्न सक्दैन, तब बजेटका अंगहरू छरिन पुग्छन् । यो बजेट दीर्घकालीन विकासको जग बसाल्न ल्याइएकै होइन भन्ने कुरा यसको स्रोत व्यवस्थापनले देखाउँछ । संक्षेपमा भन्नुपर्दा, आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट एउटा यस्तो अलमलिएको यात्रीजस्तो भएको छ, जोसँग आधुनिक गाडी र अत्याधुनिक शब्दजाल त छ ।
आफू कता जाने भन्ने निश्चित गन्तव्य छैन । नेपाललाई आत्मनिर्भर र समृद्ध बनाउने स्पष्ट आर्थिक मार्गचित्र कोर्न असफल भएको यो बजेट केवल कागजमा अंगहरू थुपारेर संसद् र जनतालाई अलमल्याउने एक वार्षिक कर्मकाण्डी दस्तावेज मात्र बन्न पुगेको छ । यसले अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दिनुको साटो थप अन्योल र दिशाहीनतातर्फ धकल्ने स्पष्ट छ ।
